काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरुको छ । उनीहरुले पठाएको बिप्रेषण(रेमिट्यान्स)ले नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको छ । तर राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने वैदेशिक रोजगार ब्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीलाई प्रोत्साहन भन्दा पनि ‘मानवतस्कर’ भनेर दुत्कार्ने गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार ब्यवसायको नियमन गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावरहरुलाई पाइला पाइलामा दुःख दिने गरेको छ ।
अनुगमनका नाममा होस् कि नवीकरणका नाममा विभागले ब्यवसायीलाई दुःख दिने र पैसा दोहन गर्ने माध्यम बनाएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता चलानीदेखि कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नासु, अधिकृत हुँदै डीजीसम्म सेटिङमा सरुवा भएकाले उनीहरुको ध्यान नै जसरी हुन्छ असुलीमै केन्द्रित हुँदैआएको छ ।
विभागको महानिर्देशकमा पठाइएका कमलप्रसाद भट्टराईले सुधार गरेको दाबी गरे पनि मातहतका कर्मचारीहरुले अनुगमनका नाममा प्रतिम्यानपवर ३ लाखसम्म माग्ने गरेको ब्यवसायीले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
अनुगमन फाराममा पूरा गर्न नसक्ने प्रावधान राख्ने र त्यही बहानामा घुस माग्ने, नदिए अनलाइन आवेदन दिने सिस्टम नै लक गरेर ब्यवसायीलाई दुःख दिने गरिएको छ । अनुगमन फाराममा उल्लेख गरिएका कतिपय प्रावधान बार्षिक हजारौं कामदारले समेत पूरा गर्न नसक्ने खालका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको बेवसाइटमा दर्ता भएका म्यानपावरको संख्या १ हजार ६ सय ९५ रहेको उल्लेख छ । जसमध्ये संचालनमा रहेका करिब १ हजार म्यानपावरबाट ३ लाखका दरले अनुगमनका नाममा रकम संकलन हुने गरेको छ । हरेक डीजीले आउनासाथ अनुगमन आतंक नै सृजना गर्ने गरेका छन् । वर्तमान डीजी भट्टराईले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएर अनुगमन आतंक सृजना गरिरहेको आरोप छ ।
सचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्णका विश्वासपात्र विभागका डीजी कमलप्रसाद भट्टराईले विभागमा सेटिङका लागि आफ्ना विश्वासपात्र उपसचिव टीकाराम ढकाललाई सँगै लगेका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डमा कार्यरत उपसचिव ढकालले डीजीका तर्फबाट सबै डिल गर्दैआएका छन् । डीजी भट्टराईले म्यानपावर अनुगमन गर्ने संस्था अनुगमन शाखाको प्रमुख नै ढकाललाई बनाएका छन् । ढकालले अनुगमनमा टोली खटाउने र डिल मिलाउने गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर नवीकरण गर्दा पनि ब्यवसायीहरुलाई दुःख दिंदै असुली गर्ने गरेको छ । म्यानपावर नवीकरण १ बर्षदेखि ३ बर्षसम्मका लागि गर्ने ब्यवस्था छ । नवीकरण शुल्क बढीमा १० हजार रुपैयाँ छ । अनलाइनबाटै नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ । तर विभागमा एप्रुभ गर्ने क्रममा ४० हजार अतिरिक्त नदिएसम्म नवीकरण नै नगर्ने, अनेक दुःख दिने गरेको ब्यवसायीको गुनासो छ ।
एक ब्यवसायीले दृष्टिसँग भने–‘अतिरिक्त रकम नदिए नवीकरण गर्दैनन्, असारभित्र नवीकरण नगरे जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’ नियम अनुसार एक सयभन्दा बढी कामदार पठाउने संचालन भइरहेका म्यानपावरको संख्या करिब १ हजार छ ।
गतबर्ष १ हजार म्यानपावरले नवीकरण गरेका थिए । एक हजार म्यानपावरको ४० हजारका दरले ४ करोड त नवीकरणकै असुली हुन्छ । १ सय भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरको नवीकरणको घुसको दररेट लाख नै रहेको ब्यवसायी बताउँछन् । संस्था नवीकरण गर्ने काम विभागको प्रशासन शाखाले गर्ने गर्दछ । जुन शाखाका प्रमुख पनि डीजी भट्टराईकै विश्वासपात्र उपसचिव टीकाराम ढकाल नै छन् ।
सचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्णका विश्वासपात्र विभागका डीजी कमलप्रसाद भट्टराईले विभागमा सेटिङका लागि आफ्ना विश्वासपात्र उपसचिव टीकाराम ढकाललाई सँगै लगेका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डमा कार्यरत उपसचिव ढकालले डीजीका तर्फबाट सबै डिल गर्दैआएका छन् । डीजी भट्टराईले म्यानपावर अनुगमन गर्ने संस्था अनुगमन शाखाको प्रमुख नै ढकाललाई बनाएका छन् । ढकालले अनुगमनमा टोली खटाउने र डिल मिलाउने गर्दै आएका छन् ।
१ सय जना कामदार नपठाउने म्यानपावरको नवीकरण गतबर्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीसम्म सेटिङ मिलाएर गरिएको आरोप छ । तत्कालीन सचिव केवल भण्डारीले पनि त्यसमा आकर्षक भेटी बुझेर अवकाशमा गएका थिए । यो बर्ष पनि एकमुष्ट रकम विभागदेखि मन्त्रालयसम्म बुझाएर गरिएको छ ।
म्यानपावरले नवीकरणका लागि आवश्यक सबै कागजातसहितका बिबरण अनलाइनमा राखेर सबमिट गरेपछि कर्मचारीले एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर फाइल लिएर विभाग पुग्नैपर्ने हुन्छ । विभागमा गएपछि अनेक बहाना बनाएर ४० हजार असुल्ने गरिन्छ ।
विभागले म्यानपावर नवीकरण गर्दा गुगल नक्सा अनिवार्य भनेर सूचनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । तर कतिपय म्यानपावर कम्पनी खल्तीमा अफिस राखेर हिंड्ने गरेका पनि छन् । यसबाहेक गुगल नक्सा अनिवार्य भन्ने सूचना नै संस्था नवीकरणको एउटा प्रमुख घुस खाने माध्यम बनेको छ ।
सबैले गुगल नक्सा हाल्न सक्ने अवस्था नरहेको र नहालेको अवस्थामा नवीकरण गर्दा त्यही नभएको भनेर कर्मचारीले मोलमोलाइ गरी घुस असुल्ने एउटा माध्यम बनेको छ ।
यसबाहेक नवीकरणको समयमा संचालकहरूको नामसारी , संस्थाको ठाउँ सारी, संचालकहरूको शेयर परिवर्तन जस्ता कुराहरू अनिवार्य र चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । धेरै संस्थाहरूका संचालकहरूबीच धेरै बिबाद, शेयरको अस्पष्टता, लेखा विवरण दुरुस्त हुँदैन । प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूको लागि यस्ता म्यानपावरहरु घुस असुल्ने गतिलो माध्यम बन्ने गरेका छन् । यस्ता म्यानपावरहरुसँग त नवीकरणका लागि लाख भन्दा बढी घुसको मोलमोलाई विभागमा हुने गरेको छ ।
विभागको प्रशासन शाखालाई म्यानपावरको अनुगमन , गैरकानुनी कार्य गर्ने संस्थालाई जरिवाना, कारबाही मात्रै होइन संस्था खारेज वा बन्द गर्न सक्ने जस्ता अधिकारहरू पनि रहेको छ । जसका कारण म्यानपावर संचालकहरूले संस्था नवीकरणको लागि जसरी पनि घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले यो बर्ष २०८२ असार मसान्तसम्म २ सय ८३ म्यानपावर नवीकरण भएको बताए । उनले भने–‘३ बर्षमा नवीकरण गर्ने सुविधा पनि म्यानपावरलाई छ । हरेक बर्षमा पनि गर्न सकिन्छ । कतिपयले असोज मसान्तसम्म जरिवाना तिरेर गर्छन् । गतबर्ष दर्ता भएका करिब १ हजार ७ सय म्यानपावर कम्पनीमध्ये १ हजारजस्तोले नवीकरण गरेका थिए ।’
विभागको अर्को बढी घुस कारोबार हुने ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृति शाखा हो । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसा दैनिक ५० लाख घुस संकलन हुने गरेको तथ्य बाहिरिएजस्तै ठूलो भ्रष्टाचार र घुसखोरी वैदेशिक रोजगार विभागको ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृति शाखामा हुने गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा बिदेश जानेहरुको श्रम स्वीकृति उक्त शाखाबाट लिनुपर्छ । ब्यक्तिगत रुपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्नेमा म्यानपावरहरुले समेत लिने सेटिङमा लिने गरेका छन् ।
विभागको व्यक्तिगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीको सेटिङमा यस्तो धन्दा गर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत शाखामा म्यानपावरहरुले दररेट बुझाएर श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । म्यानपावर कम्पनीहरूले विभागको व्यक्तिगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेटिङ र मिलिमतोमा जर्जिया, रोमानिया, सर्विया, ग्रीस, क्रोएसिया, स्लोभाकिया लगायतका यूरोपियन देशहरूमा कामदार पठाउँदै आएका छन् ।
अहिले व्यक्तिगत शाखाबाट एक हप्तामा ७ सयदेखि हजार भन्दा अझ बढीले उठ्ने स्वीकृति लिंदै आएको विभागको रेकर्डमा देखिन्छ । विभाग स्रोतका अनुसार हप्ताको घटीमा पनि ७ सयदेखि १२ सय जनासम्मले व्यक्तिगत रूपमा स्वीकृति लिने गरेका छन् । यी मध्ये केवल ५ प्रतिशतको मात्रै सक्कली व्यक्तिगत भिसा आउने गरेको छ । बाँकी ९५ प्रतिशतको सबै फर्जी कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । रुसी सेनामा युक्रेनबिरुद्ध लड्नका लागि नेपाली युवाहरुलाई पनि प्रतिब्यक्ति १ लाखसम्म घुस लिएर सयौं युवालाई फ्रन्टलाइन म्यानपावरका सुरज केसीले पठाएका थिए ।
९५ प्रतिशत ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृति म्यानपावर कम्पनीले नै लिने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सरोकारवाला निकायले खोजी गरे पुष्टि हुने विभाग स्रोत बताउँछ । पहिले रोमननिया, सर्विया, ग्रीस, क्रोयोसिया, स्लोभाकिया जस्ता देशहरूको कागजात बर्लिनले हेर्दै आएको थियो । अहिले बर्लिनले बन्द गरेको छ । त्यसपछि झन् मेनपावर कम्पनीहरूले विभागको व्यक्तिगत शाखाका कर्मचारीको सेटिङमा व्यक्तिगत भन्दै मानव तस्करीको धन्दा गर्दै आएका छन् ।
000
माथि प्रेषित सामग्रीउपर वैदेशिक रोजगार विभागले ध्यानाकर्षण जनाउँदै उक्त सामग्रीउपर खण्डन गरेको छ । विभागले भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा अनुगमनदेखि नविकरणका नाममा करोडौँ असुली’ शीर्षको यस सामग्री तथ्यहीन र भ्रम फैलाउन कपोकल्पित छ । र उक्त समाचारमा कुनै सत्यता छैन ।’ विभागको पत्र यहाँ जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरिएको छ । सम्पादक -भदौ १५, २०८२
यस्तो छ विभागको खण्डन
