काठमाडौं । सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेको सहमति नहुँदा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् विधेयक तत्काल संसद्बाट अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेल्न सक्ने आशंका भएपछि तत्काल अघि नबढ्ने भएको हो । आगामी भदौ ११ गते बस्ने प्रतिनिधसभा बैठकको कार्यसूचीमा राखेको भए पनि अघि बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको कांग्रेसका एक सांसदले दृष्टिसँग भने ।
कांग्रेसले राष्ट्रपतिबाट सन्देश आए बमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने एमालेले भने परिमार्जन नगरी विधेयकलाई पुनः पारित गरेर पठाउनु पर्ने अडान लिएको छ । फिर्ता भएको तिन सात भए पनि यो विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा परेको छैन । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई संसदले संसदीय समितिमा पठाउने वा सदनबाट पारित गर्ने व्यवस्था छ ।
संसद् सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, अब भदौ १५ सम्म बस्ने संसद् बैठकको कार्य तालिका सार्वजनिक हुँदै छ, अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद् विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्ने विषय उठेको छैन, कार्य व्यवस्था समितिले निर्णय गर्न बाँकी छ, तर, कांग्रेस र एमालेबिच सहमति भएको छैन । तर संसद सचिवालयले भदौ ११ गतेको कार्यसूचीमा यो विधेयक राखेको छ ।
अहिले बैठक आगामी भदौ ४ गतेसम्म स्थगित भएको छ । अब भदौ १५ गतेसम्म ६ वटा बैठक बस्ने तयारी छ । भदौ ४,५,६ र भदौ ११, १२, १३ गते बैठक बस्ने प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ । तर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री ओली तुर्केमेनिस्तानबाट फर्केपछि कांग्रेससँग छलफल गरेर यो विधेयक साउन भित्रै अघि बढाउने कांग्रेसकै नेताहरूले बताएका थिए तर उनी साउन १९ गते गएर साउन २४ मा फर्के पनि यो विषयमा छलफल भएको छैन । साउनको अन्तिम साताभित्र प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्ने कांग्रेस नेताहरुको भनाई थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत’ भन्दै संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता पठाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाको निर्णयले सिफारिस हुन सक्ने प्रावधान राखेर संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेर असार ३१ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यो विधेयकमा संविधान अनुकूल नभएका पाँच आधार उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभामा मै विधेयक फिर्ता पठाएका थिए ।
संवैधानिक परिषदमा यति बेला सत्तापक्षको निर्णय पारित हुन कठिन छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको निर्णयमा प्रधानमन्त्री र सभामुखले मात्र मतदान गर्न सक्छन् ।
प्रधानन्यायाधीश तटस्थ रहनु पर्ने भए पनि उनले सत्तापक्षमा बढी सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने आशा छ । तर, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले कांग्रेस र एमालेको दलीय भागबन्डाबाट आएका नाममा समर्थन गर्दैनन् ।
त्यसैले अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर कांग्रेस र एमालेको भागबन्डाबाट मात्रै कुनै व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न कठिन छ । त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर होला दुई जनाले पनि सिफारिस गर्न सकिने गरी विधेयक पारित गरिएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी पनि हुनसक्ने अवस्था देखेर होला कांग्रेसले नै राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्न लगाएको अनुमान पनि गरिन्छ । राष्ट्रियसभाले केही परिमार्जन गरी पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाएको यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गर्ने तयारी गर्दा एक दिन कांग्रेसले नै रोकेको थियो । अर्को दिन मात्रै त्यो विधेयक पारित गरिएको थियो ।
