काठमाडौं । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग भएको र यसलाई देशको आधिकारिक नक्सामा समावेश गरिएको स्पष्ट पारेको छ । हालै भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेकोप्रति नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्र विज्ञ डा. राजन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालको सहमति बिना लिपुलेकबारे गरिएको कुनै पनि सम्झौता नेपाललाई मान्य नहुने बताएका छन् । उनले लेखे, ‘नेपालको भूभागसम्बन्धी मामिलामा नेपालको सहमति बिना गरिने कुनै पनि सहमति वा सम्झौता नेपाललाई स्वीकार्य हुँदैन । यो हाम्रो सार्वभौम सत्य हो ।’
गत भदौ ३ गते चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको अडान स्पष्ट गरेको हो । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित महाकाली नदीपूर्वका क्षेत्रहरू नेपालको अभिन्न भूभाग हुन्। नेपाल सरकार यो तथ्यमा दृढ र स्पष्ट छ ।’
मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि कुनै सम्झौता नहुने प्रष्ट पार्दै यस्ता विषयमा नेपालको सहमति अनिवार्य रहेको जोड दिएको छ ।
