काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अमेरिकी सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेसँगै यो निर्णय अगाडि बढ्ने भएको हो ।
यसले अमेरिकामा टीपीएस सुविधामार्फत बसोबास गरिरहेका करिब ७,००० नेपालीलाई स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले कागजातविहीन नेपालीलाई टीपीएस सुविधा प्रदान गरेको थियो । त्यतिबेला झन्डै १५,००० नेपालीले यो सुविधा लिएको अनुमान छ ।
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी र गैरकानुनी बसोबासप्रति कडा नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको हकमा अगस्ट ५ र अन्य देशका लागि सेप्टेम्बरबाट यो सुविधा अन्त्य हुने घोषणा भएको थियो । यो निर्णयविरुद्ध नेशनल टीपीएस एलायन्स र केही नेपालीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
गत महिना तल्लो अदालतले टीपीएस खारेजीको निर्णयलाई नोभेम्बर १८ सम्म स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । तर, पुनरावेदन अदालतले बुधवार उक्त फैसला उल्टाएपछि टीपीएस खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीअन्तर्गत विशेष परिस्थितिमा दिइने अस्थायी सुविधा हो । यो सुविधा पाउने देशका नागरिकले अमेरिकामा बस्न, काम गर्न र कहिलेकाहीँ अन्तरदेशीय यात्रा गर्न अनुमति पाउँछन् । अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । यो सुविधा युद्ध, प्राकृतिक विपद् वा गम्भीर मानवीय सङ्कटका कारण आफ्नो देशमा सुरक्षित बस्न नसक्ने नागरिकलाई दिइन्छ ।
