काठमाडौं । भ्रष्ट कर्मचारीदेखि न्यायाधीशलाई प्रभावित पारेर जालझेल र छलछामबाट सरकारदेखि नागरिकसम्मलाई कसरी ठगिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ सानेपास्थित एउटा जग्गा काण्ड । यो जग्गा काण्डमा कर छलीदेखि किर्ते खरिद–बिक्री मात्र गरिएको छैन, बैंक ठग्ने नियत पनि देखिन्छ । यसमा भ्रष्ट कर्मचारीदेखि केही न्यायाधीशले पनि सघाएका छन् । यो खेलमा हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाको जग्गा गैरकानूनी रुपमा बिक्री गर्दै आएका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ संलग्न छन् ।
लक्ष्मीबहादुरकै योजनामा कुमारी विल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले कुमारी बैंकबाट कित्ता नं ५०३ को ५ आना कित्ता नं ६८१ को १ रोपनी ३ आना, कित्ता नं ६८३ को १ रोपनी १० आना १ पैसा कित्ता नं ४९९ को ५ आना गरी ३ रोपनी ७ आना १ पैसाको जग्गा १२ करोड ५१ लाख ७५ हजार ४ फागुन २०८० मा खरिद गरी लिएको मध्ये २ रोपनी १३ आना जग्गा २२ करोड ७५ लाखमा १८ चैत्र २०८० मा ३ करोड ७५ लाख आयकर छली गरेको भेटिएको छ ।
यो कर छली प्रकरणमा कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, महालक्ष्मी बैंक र मालपोत कार्यालय लगनखेलको समेत मिलेमतो भेटिएको छ । बैंकहरूको ऋण नतिरेर कालो सूचीमा परेको कुमारी विल्डर्सले १२ करोड ५१ लाख ७५ हजार बुझाउन ल्याएमा सम्पत्ति फिर्ता गर्नु भन्ने फैसला भएअनुसार कुमारी बैंकमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा उक्त कम्पनीले प्रभु बैंक सानेपा शाखाका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी तथा जिल्ला अदालत ललितपुरका तहसिलदार राजकुमार गुरुङको मिलेमतोमा ऋण पनि नतिर्ने जग्गा पनि हात पार्ने खेल खेलेको भेटिएको छ ।
यो खेलका लागि प्रभु बैंक सानेपामा रहेको इन्टरनेशनल क्लबको खाता नम्बरबाट जिल्ला अदालत ललितपुरको नाउमा १२ करोड ५१ लाख ७५ हजार को गुड फर पेमेन्ट चेक बनाइयो । अदालतको आदेश बमोजिम उक्त चेक कुमारी बिल्डर्सको मात्र चेक लिई जग्गा नामसारीका लागि लेखी पठाउनुपर्नेमा अदालतका तहसिलदार गुरुङ र प्रभु बैंकका कर्मचारीले गैरकानूनी रुपमा काम गरेको देखिन्छ ।
यसरी इन्टरनेशनल क्लब सानेपाले महालक्ष्मी विकास बैंक दरबारमार्गबाट १६ करोड कर्जा लिई दुरुपयोग गरेको तथ्य भेटिएको छ । यसबारे जिल्ला अदालत ललितपुरको विश्वस्त स्रोतले निकै माथिको दबाबमा यो कार्य भएको जानकारी दियो । यस्तो माथिको शक्तिको आदेशमा तहसिदार गुरुङले २२ करोड जग्गा काण्डलाई सफल बनाउन सघाउ पु¥याएको स्रोतले बतायो ।
मालपोत कार्यालय ललितपुरले पनि गैरकानूनी कार्य गरेको भेटिएको छ । जग्गा खरिद बिक्रीमा चेकमार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्नेमा देखिएको छैन । यसबारे मालपोत कार्यालयमा बुझ्दा केही दिनपछि जानकारी दिइने बताएर फर्जीपत्र फाइलमा घुसाइएको भेटिएको छ ।
फर्जी पत्र २०८० साल चैत १० को मिति राखेर बनाइएको छ । जसमा लक्ष्मीबहादुरका छोरा एल्सन श्रेष्ठ अख्तियार प्राप्त रहेको इन्टरनेशनल क्लबको नाममा महालक्ष्मी विकास बैंकको नाममा २२ करोड ७५ लाख व्यवसायिक कर्जा स्वीकृत भएको जानकारी दिइएको छ । जबकि, हतारमा पत्र लेख्दा अंकमा २२ लाख लेखिएको छ । कर्जा स्वीकृत भएको पत्र लेख्ने महालक्ष्मी विकास बैंकको कुनै कर्मचारी र उनीहरूको पद उल्लेख छैन । मात्र आधिकारिक दस्तखत भनी लेखिएको छ ।
कर्जा स्वीकृतिको पत्रकै आधारमा जग्गा नामसारी कसरी भयो ? यसले गम्भीर प्रश्न तेर्साएको छ । विनाचेक भुक्तानी गर्ने र त्यसमाथि कालो सूचीमा रहेको कम्पनीसँग कारोबार गर्ने गतिविधिले सिधै ठगी र भ्रष्टाचार भेटिएको छ । यसरी जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूलाई समेत प्रभावमा पारी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको योजनामा बैंक ठग्ने गतिविधि भएको भेटिएको छ ।
लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले हरिसिद्धिको नामको जग्गा पनि यसरी नै फर्जी गतिविधि गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । किसानबाट कारखाना खोल्न लिइएको जग्गा अन्य प्रायोजनमा प्रयोग गर्नका लागि बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । तर, हरिसिद्धिको नामको जग्गा सिध्याउन अनेकन प्रपञ्च रचिएको छ । देशभित्र ठगी गर्दै लक्ष्मीबहादुरको परिवारले विदेशमा रकम लगेको तथ्य पनि फेला परिसकेको छ । कालोधन लक्ष्मीबहादुरकी पत्नी विनु श्रेष्ठको नाममा रहेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
देशभित्र केही भ्रष्ट न्यायाधीशलाई समेत प्रभावित पारी उनले अकूत सम्पत्ति विदेश पु¥याउने गरेको तथ्य भेटिँदा पनि राज्यको निकाय कारबाहीमा अघि सरेको छैन । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि कारबाहीको पत्र समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लेखेको छ । उनीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरुविरुद्ध अख्तियारमा दर्जनौँ उजुरी छन् । तर, पैसा र शक्तिको बलमा कारबाही हुन सकेको छैन ।
