काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापाको कार्यकाल थप्ने विषयले यतिबेला नेपाली प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र चर्चा पाएको छ।
स्रोतका अनुसार थापाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन विभिन्न राजनीतिक नेताहरूसँग भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। यस क्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उनको प्रस्तावलाई ग्रीन सिग्नल दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम समयमा यूटर्न लिएर यो विषय जटिल बनेको छ ।
दीपक थापा २०८१ चैत ५ मा नेपाल प्रहरीको ३१औँ प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका थिए। उनको नियुक्ति तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश भएपछि भएको थियो।
हालको प्रहरी नियमावलीअनुसार थापाको कार्यकाल ६ महिनाको मात्र छ, जुन यही भदौमा समाप्त हुँदैछ । तर, प्रस्तावित प्रहरी विधेयक पारित भएमा उनको कार्यकाल थप ६ महिना लम्बिन सक्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानलाई टेकेर थापाले आफ्नो कार्यकाल विस्तार गर्न सक्रियता देखाएका छन्।
कार्यकाल थप्ने दौडधुप
स्रोतका अनुसार थापाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। खासगरी, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको उनको भेटघाटले यो विषयलाई थप बल पुर्याएको छ।
देउवाले थापाको कार्यकाल थप्न सकारात्मक संकेत दिएको बुझिएको छ, जसलाई प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
थापाले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल प्रहरीको छवि सुधार, अपराध नियन्त्रण र लागुऔषध ओसारपसारविरुद्ध प्रभावकारी कदम चालेको दाबी गरेका छन्। उनले हालै कास्कीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरी र समुदायको साझेदारीबाट अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको बताएका थिए। यस्ता प्रयासहरूले उनको कार्यकाल थप्नुपर्ने पक्षमा समर्थन जुटाउन सहयोग गरेको देखिन्छ।
ओलीको यूटर्न
नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले थापाको कार्यकाल थप्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरेको स्रोतले जनाएको छ। देउवाको यो समर्थनलाई प्रहरी संगठनभित्र सुधार र स्थिरताको आवश्यकतासँग जोडेर हेरिएको छ। तर, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयमा अन्तिम समयमा यूटर्न लिएका छन् । सुरुमा थापाको कार्यकाल थप्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका ओलीले पछिल्लो समय फरक अडान लिएको बुझिएको छ।
स्रोतका अनुसार, ओलीले प्रहरी नियमावली संशोधनमार्फत महानिरीक्षकको कार्यकाल ३ वर्षसम्म कायम रहने प्रावधान लागू गर्न सकिने विषयमा छलफल गरेका थिए। तर, उनले यो प्रावधानलाई अन्य प्रहरी अधिकृतहरूको हकमा लागू नगरी केवल महानिरीक्षकको लागि मात्र लागू गर्ने प्रस्तावमा जोड दिएको र अन्तिममा यो विषयलाई अस्वीकार गरेको बुझिएको छ। यसले थापाको कार्यकाल थप्ने योजनामा अनिश्चितता थपिएको छ।
प्रहरी संगठनभित्रको बहस
थापाको कार्यकाल थप्ने विषयले प्रहरी संगठनभित्र पनि तीव्र बहस निम्त्याएको छ। कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूले कार्यकाल थप्दा संगठनमा स्थिरता आउने तर्क गरेका छन् भने अरूले यसले बढुवा र अवसरको सन्तुलन बिग्रने आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रहरी नियमावलीअनुसार, थापाको सेवा अवधि २०५२ माघ १९ मा नियुक्तिपत्र लिएदेखि गणना हुन्छ, जसले उनलाई अन्य समकालीन अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूभन्दा पछाडि राख्छ ।
यसअघि, थापासहित अन्य चार अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, श्यामलाल ज्ञवाली, र किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी महानिरीक्षकका लागि सिफारिस गरिएको थियो। तर, वरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका थापाले यो अवसर पाएका थिए। अब उनको कार्यकाल थप्ने विषयमा सरकारको निर्णयले संगठनभित्रको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई समेत प्रभावित गर्नेछ।
प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाको कार्यकाल थप्ने प्रयासले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। शेरबहादुर देउवाको समर्थन र केपी शर्मा ओलीको अन्तिम समयको यूटर्नले यो विषयलाई थप जटिल बनाएको छ। प्रस्तावित प्रहरी विधेयक र नियमावली संशोधनको टुंगो नलाग्दासम्म यो विषय अनिश्चित नै रहने देखिन्छ। थापाको कार्यकाल थप हुने वा नहुने विषयले नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्व र संगठनको दिशालाई प्रभावित गर्ने निश्चित छ।
