काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार मन्त्रालयबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । छापाखाना र प्रकाशसम्बन्धी ऐन संशोधनपछि अन्योलनमा परेको अनलाइन नवीकरणबारे पत्रकार महासंघ र सञ्चार मन्त्रालयबीच चारबुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म अनलाइन सञ्चार माध्यम नवीकरण गर्नुपर्ने छैन । त्यस्तै प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण राख्नका लागि मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
सूचना विभागले सो अवधिसम्म प्रेस पास जारी गर्नेसमेत उल्लेख छ । पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले यो सहमतिअनुसार अर्को कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म अनलाइन सञ्चार माध्यम नवीकरण गर्नु नपर्ने बताए ।
यस्तै अनलाइन माध्यम दर्ताका लागि आवेदन सूचना विभागले संकलन गर्नेसमेत सहमति भएको छ । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधनपछि अनलाइनल सञ्चार माध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाललाई यो व्यवस्था कायान्वयन नहुने भएको हो ।
