काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा चीन भ्रमणमा जानु र सरकारले नेपाल टेलिकम चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई सुम्पनुकाबीचमा कुनै साइनो छैन । तर पनि संयोग कस्तो परेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली चीन पुग्दा नपुग्दै प्रभाव र दबाबको आधारमा हुवावेलाई ठेक्का दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाल टेलिकममा अनेक मुद्दा, मामिला र झमेला हुँदाहुँदै पनि हुवावे कम्पनीको दबाब र प्रभावमा नेपाल टेलिकमले यस्तो निर्णय गर्ने तयारी गरेको हो । यसमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ पनि मौन रहेका छन् ।
टेलिकमले प्राविधिक नियन्त्रणको अधिकार हुवावेलाई दिन सबै तयारी गरिरहेको बेला कम्पनीभित्र विवाद समेत आएको छ । हुवावेले पहिले देखिनै नेपाल टेलिकमलाई कोर सिष्टम र अन्य क्षेत्रमा आफ्नो सेवा दिँदै आएको थियो । यसपल्ट टेलिकम सिष्टमका दुई मुख्य विभाग कोर सिष्टम र बिलिङ सिष्टम दुवै एकै कम्पनीलाई दिन लागिएको स्रोतको दावी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप टेलिकमजस्तो संवेदनशील सेवाको सम्पूर्ण अधिकार कुनै एउटा कम्पनीलाई दिँदा अप्ठेरो परेको अवस्थामा धोका हुनसक्छ भन्ने विषयलाई ख्याल नगरेको पाइएको छ । नेपाल टेलिकमले हुवावे वा अरु प्राविधिक कम्पनीहरूसँग लगातार विभिन्न सेवा र सामग्री खरिद गरिरहेको हुन्छ । अहिले विवादमा ल्याइएको टेन्डर पहिला खोलेको तर रद्ध भएको थियो । फेरि मार्च १८, २०२५ मा करिब चार अर्ब बराबरको बिलिङ सिष्टम सम्बन्धी यो दोस्रो टेन्डर हो ।
यसपल्ट यो टेन्डर खोलेर पहिले पहिलेको टेन्डरजस्तै प्राविधिक तर्फमा हुवावेलाई मात्र उतीर्ण गरेर उसैको वित्तीय टेन्डर स्वीकार्ने तयारी छ ।
यसअघि नेपाल टेलिकमले बिलिङ सिष्टम खरिद गर्दा ३४ करोडको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णयकर्ता कर्मचारीहरूमाथि आरोप लगाएर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । अहिले नेपाल टेलिकमले नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले टेलिकम नेटवर्कमा काम गर्न भेन्डर कम्पनीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम गर्न नपाउने भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठले यस किसिमको व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता कम्पनीहरूले बिलिङ प्रणालीमा भाग लिन नपाउने भएपनि अहिले घुमाइफिराई त्यही कम्पनीलाई दिन टेण्डर निकालिएको स्रोतको दावी छ । २५ भदौ २०८१ को फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि यस्तो व्यवस्था भएको हो । टेलिकमकी शेयरधनी रीता कार्कीले हालेको रिटमा यस्तो फैसला आएको हो ।
नेपाल टेलिकमको टुजी, थ्रीजी, फोरजी, एनजीएन, एफटीटीएच आदि जस्ता नेटवर्कमा काम गरिरहेका हुवावे, जेडटीई जस्ता भेन्डर कम्पनी बिलिङ प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने थिएनन। ‘बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नु,’ नेपाल टेलिकमका नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ ।
बिलिङ प्रणालीमार्फत टेलिकमका सेवाग्राहीहरूको मोबाइल फोनमा रहेका सूचना र तथ्याङ्कसम्म आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने र यसबाट नागरिकका संवेदनशील र गोप्य सूचनाहरू जोखिममा पर्ने जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको थियो । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं सुरक्षा समेतमा गम्भीर आघात पर्न जाने सर्वोच्चको ठहर छ ।
