काठमाडौं । सरकारले रोलक्रममा रहेका चन्द्रकुवेर खापुङलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी)मा नियुक्त गरेको छ । विद्यमान प्रहरी नियमावलीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १९ देखि लागु हुने गरी नेपाल प्रहरीका एआइजी खापुङलाई उक्त संगठनको ३२औँ आइजीपीको नियुक्त गरेको हो । दुई महिनाका लागि आइजीपी भएका खापुङले भावी आइजीपीका लागि कस्तो भूमिका निभाउछन् भन्ने कौतुहलता पैदा भएका छन् । उनी आफू रोलक्रममा रहेका कारण त्यो नमिच्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन वा मनमौजी छाडिदिन्छन भन्ने कौतुहलता पैदा भएको छ ।
भदौ १८मा ३० वर्षे सेवाअवधी पूरा गरी आइजी दीपक थापा, एआइजीहरु टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरी अवकास हुँदैछन् । उनीहरु २०५२ भदौ १९ मा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरमा सँगै भर्ना भएका थिए । उनीहरुको अवकाससँगै रिक्त हुने आईजीका बारेमा त सरकारले पाँच दिन पहिल्यै निर्णय गरिदिँदा बजारमा चल्ने अनेकन शंका र अनुमानका श्रृंखला बन्द भएका छन् । यद्यपि, भावी आइजीपीको बारेमा योजना बनाउन अन्य एआइजीहरू दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, सिद्धिविक्रम शाहलाई सहज भएको छ ।
तीनजना एआइजीहरू अहिले आफ्ना आफ्ना समूह बनाएर लविङ गरिरहेका छन् । लम्बिनी प्रदेशको सिंगो टोली दानबहादुर कार्कीलाई आइजीपी बनाउन लागिपरेको छ । कोशी प्रदेशको टोली राजन अधिकारी र कार्कीको पक्षमा विभाजित छ । सुदुरपश्चिमको टोली शाहको पक्षमा माहोल बनाइरहेको छ । एआइजी शाह आफू नै हुनेगरी अघि बढेका छन् । यदि, उनी भएनन् भने कार्कीसँग पुरानो रिस फेर्ने बेला यही हो भनेर उनी लागेको स्रोतले बताएको छ ।
राअविबाट नेपाल प्रहरीमा आएका बेला कार्कीकै संलग्नतामा मुद्धा हालिएको बुझाई शाहको छ । तर कार्की त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा रहेका थिए । केसी भने आजीपी हुने सिनबाट बाहिर छन । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पक्राउ गरेपछि उनलाई कांग्रेसले नजिकबाट देख्न चाहदैन ।
शाहले आफूपछि पनि कार्की र अधिकारी आइजीपी हुनसक्छन भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् । उनी आफूले मात्र यो तर्क गरिरहेका छैनन । शाहका आफन्त पूर्वआइजीपी धिरजप्रताप सिंह पनि यही तर्कलाई लिएर कांग्रेस नेताहरुसँग लविङ गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा शाहकै पक्षमा गृहमन्त्रालय र बूढानिलकण्ठ पनि देखिएको छ । तर कार्कीको प्रभाव भने प्रहरी संगठन र बाहिरपनि रहेका कमजोर देखिएका छैनन ।
उनी पेशमा दक्ष रहेको बुझाइ धेरैको छ । अर्कोतर्फ, अधिकारी शालिन र कतै पनि विवाद नआएका कारण उनको पक्षमा पनि माहोल बनिरहेको छ । सरकारले चाहेमा यी तीन मध्येबाट एक जना आइजीपी नियुक्त हुनेछन् । विगतमा विश्वराज पोखेरललाई पन्छाएर सिंहलाई आइजीपी बनाएको उदाहरण पनि रहेकाले यसपटकको आइजीपी लडाई पेचिलो हुनेछ ।
यसपछि खापुङले १९ गते आईजीको फुली लगाएसँगै सीआईबी प्रमुख, एकेडमीमा सुदीप गिरी र एआइजी टेकबहादुर तामाङको अवकाससँगै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख रिक्त हुनेछ । आईजी थापा, एआइजीहरु तामाङ र गिरी अवकास हुँदा नेपाल प्रहरीमा अर्को बढुवा नभएसम्मका लागि पाँच एआइजी बहाल रहन्छन् ।
तीमध्ये एकजना प्राविधिक हुन । उपत्यका प्रहरी प्रमुख तामाङ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक जिम्मेवारीमा रहेका एआइजी गिरीको अवकाश र सीआईबी प्रमुख खापुङको बढुवापछि रिक्त रहँदा त्यहाँ जान पनि एक प्रकारले प्रतिस्पर्धा नै चल्नेछ । कोशी प्रदेशका अधिकारी, लुम्बिनीका कार्की र सुदुरपश्चिममका शाहका लागि राजनीतिक शक्ति केन्द्रकै टकराव हुने देखिएको छ ।
प्रहरीका एआइजीमध्ये कार्की, अधिकारी, केसी र शाह प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै रहेका विभिन्न विभागका प्रमुख छन् । मानवस्रोत विकास विभागमा कार्की, अपराध अनुसन्धान विभागमा अधिकारी, प्रदेश समन्वय विभागमा डा.केसी र कार्य विभागमा शाह कार्यरत छन् ।
प्रशासन विभागका प्रमुख रहेका एआइजी कृष्णहरि शर्मा उमेरहदका कारण विदा भएपछि त्यहाँ पनि रिक्त भएको छ । चारजना एआइजीमध्येबाट एकले सीआईबी र अर्काले उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भएको छ । त्यसमध्ये वर्तमान सरकारले रुचाएका एआइजी को रहेछन् र कात्तिक २७ मा आईजी पद रिक्त हुँदा बाजी मार्ने हुन् भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सिआइबी प्रमुखमा राजन अधिकारी र सिद्धीविक्रम शाहमध्ये एकजना हुने चर्चा छ । गृहमन्त्रीको रोजाइमा शाह छन् तर राजनलाई पठाउने प्रधानमन्त्रीले चाहेमा परिस्थिति फेरिन सक्छ । यतिबेला अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री निकट भनेर पनि प्रचार गरिएको छ । उनी आफै भने केही बताइहेका छैनन । सिआइबीमा अहिले धेरै वटा मुद्धा रहेको र ती मुद्धामा सफल हुनेलाई आइजीपी बनाउन सकिने भन्दै तयारी थालिएको छ ।
त्यहाँ कुन कुन मुद्धा रहेका छन भन्नेबारेमा भने केही खुलाइएको छैन । बनेपास्थित एक सहकारीको उजुरीमा एसएसपीको कमाण्डमा अनुसन्धान शुरु भएको र त्यहाँ ठूला व्यापारी पनि फस्ने संभावना हुँदा हुँदै जोगाउन खोजिएको भन्ने गुनासो समेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समक्ष पुगेको बताइन्छ । यद्यपि यो विषय बाहिर आउन सकेको छैन ।
