काठमाडौं । नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि मेट्न् र दश अर्बभन्दा बढी रकम विदेशीलाई पोस्ने योजनाका साथ आएको सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बलमिच्याईँ गरेको छ । चौतर्फी विरोधका बाबजुद भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कुनै हालतमा पछाडि नहट्ने बताएका छन् । यतिसम्मकी उनले अंग्रेजी भाषाको वकालत गर्दै नेपाली भाषाको अपमान गरेका छन् ।
कला साहित्यसम्बन्धी ५३ संस्थाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि मेट्न खोजेकोमा विरोध गरेका छन् । जाग नेपालीसहित विभिन्न संघसंस्था आन्दोलनमा छन् । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले देशव्यापी रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा ज्ञापनपत्र दिएर विरोध गरेको छ ।
सर्वसाधारण, पेशाकर्मीलगायतको विरोधको आवाज छ । तर, सरकार ब्याक हुने पक्षमा छैन । यसको मुख्य कारण हो अरबौं कमिशनको खेल ।
२५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा ५ अर्बभन्दा बढी विदेशी कम्पनीलाई जान्छ । भारत र बंगलादेशको तुलनामा तीन गुणा महँगो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सत्तामा रहेकाहरुले अरबौं कमिशनको हिसाबकिताब गरिसकेका छन् । यसलाई लागू गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समेत प्रभावित पारी अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट राख्न मिल्ने आदेश जारी गराइयो ।
संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी आदेश जारी भएको संविधानविद्हरुले बताइरहेका छन् । कानूनविद् टीकाराम भट्टराईले संविधान विपरित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि मेटाउन खोजिएको बताइरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले संविधान नमान्नेहरुले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लादेर जनताको रगत र पसिना चुस्न खोजिरहेको बताएका छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका कारण सर्वसाधारणमात्र नभई देशको प्रमुख व्यक्तिहरु नै असुरक्षित हुने खतरा बढेको छ । विदेशी कम्पनीले चिप्स राख्ने भएकाले व्यक्तिगत गतिविधि देशबाहिर पुग्न सक्ने हुनसक्छ । अर्कोतर्फ, इजरायलले इरान र प्यालेस्टाइनमा गरेजस्तो खतरनाक आक्रमण पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेकाहरुमाथि हुनसक्छ ।
२५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा ५ अर्बभन्दा बढी विदेशी कम्पनीलाई जान्छ । भारत र बंगलादेशको तुलनामा तीन गुणा महँगो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सत्तामा रहेकाहरुले अरबौं कमिशनको हिसाबकिताब गरिसकेका छन् । यसलाई लागू गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समेत प्रभावित पारी अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट राख्न मिल्ने आदेश जारी गराइयो ।
देशभित्र बनाउन सक्ने मेशिन ल्याएर सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिने भएपनि कमिशन नमिल्ने भएकाले विदेशी कम्पनीसँग जोडिएर ठूलो चलखेल गरिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार सुरक्षा निकायले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लाद्ने सरकारी निर्णयलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान पूर्वका पूर्वाधारहरु अहिलेसम्म जडान गरिएका छैनन् । त्यस्ता पूर्वाधार जडान गर्दा अर्को कमिशनको खेल हुने निश्चित छ । अहिले २५ लाख भनिएकोमा थप जडानको तयारी बढाउन खोजिएको छ । यसमा पनि ठूलो कमिशनको चलखेल हुन थालिसकेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ठूलो माफिया लागेका छन् । उनीहरुले सत्तापक्ष मात्र नभई संसदका प्रतिपक्षलाई समेत प्रभावित पारेका छन् । जसका कारण यो खेलका विरुद्ध संसदमा सायदै आवाज उठेको छ ।
देशमा माफियाले राज्यका महत्वपूर्ण निकायका भ्रष्टहरुलाई प्रभावित पार्ने क्रम बढेको छ । सत्तामा बसेकाहरु कमिशनका लागि देशको भाषा र लिपि मेट्न त लागे नै देशको पूँजी समेत बाहिर पठाउने गरी एक तीरबाट तीन शिकारमा लागेका छन् । उनीहरु आफै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबाट असुरक्षित भएका छन् ।
