काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा योग्य भन्दै नियुक्त गरिएका शरद ओझालाई सरकारकै निर्णयले ६ महिनामै बर्खास्त गरेको घटना ताजै हुँदाहुँदै सरकार फेरि उही बाटोमा नयाँ नियुक्तिको तयारीमा लागेको छ ।
अयोग्य ठहरिने व्यक्तिलाई योग्य ठानेर पठाउने समितिको संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी नै पुनः त्यही जिम्मेवारीमा नियुक्त गरिनुले सरकारले आफ्नो गल्ती फेरि दोहोराउन लागेको स्पष्ट संकेत गर्छ । सरकारले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ, दरखास्त नै आह्वान गरिसकेको छ । तर विचौलिया व्यापारी दिपक भट्टले जे जे भने, त्यही त्यही मान्दै फर्जी कागजात पेश गरेका ओझालाई योग्य ठानेका तीनै व्यक्तिहरूलाई समितिमा राखेर सरकारले फेरि सिफारिस समिति बनाएको हो ।
फागुन १२ गते नियुक्त भएका अध्यक्ष ओझालाई भदौ २ गते नै कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र पदीय जिम्मेवारी नबोकेको भन्दै पदच्युत गरिएको थियो । उनलाई योग्य ठहराएर सिफारिस गर्ने समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारी, तत्कालीन अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र विज्ञ सदस्य ज्योतिचन्द्र ओझा संलग्न थिए ।
तर, उनीहरूको सिफारिस सरकारकै निर्णयबाट असफल प्रमाणित भयो । यस्तो असफलतापछि संयोजक अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदबाट हट्नु पर्ने माग उठिरहेको बेला सरकारले उल्टै उनलाई फेरि प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष चयन समितिको संयोजक बनाएको छ । यस कदमले सरकार चयन प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखाएको छ ।
सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति योग्यता, दक्षता र अनुभवका आधारमा हुनुपर्ने हो । तर, सरकार आफ्ना हितअनुसार निर्णय गर्ने र त्यसलाई वैधानिकता दिने औपचारिकतामात्र छनोट समिति बनेको जस्तो देखिन्छ ।
अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य ठहराएर पठाउने समितिलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा उल्टै जिम्मेवारी थपिनु राज्य संयन्त्रको नैतिक स्तरमा ठूलो प्रश्न बनेको छ । यसले बीमा प्राधिकरणको प्रकरणले यो प्रक्रिया ‘नाटक’ मात्रै भएको फेरि प्रमाणित गरेको छ ।
सरकारले गठन गरेको समितिले आवेदन माग गरेर शीर्ष ५ जनाको नाम तयार पारेर त्यसबाट तीन जनाको नाम सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रचलन रहेको छ ।
