काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले थप कागजात झिकाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय र संसद सचिवालयबाट थप कागजात झिकाउने आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै यस मुद्दामा अब अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्नु नपर्ने गरी पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश भएको अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको भन्दै गत भदौ ८ गते रिट दायर गरेका थिए ।
मंगलबार भएको सुनुवाइपछि इजलासले २०८१ असार २८ गते ओलीले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्दा केकस्ता कागजात पेस गरेका थिए र कुनकुन दलले समर्थन दिएका थिए भनी राष्ट्रपति कार्यालयसँग कागजात माग गर्ने आदेश गरेको छ ।
यस्तै गत वर्षकै साउन ६ गते कुन–कुन दलले विश्वासको मत दिएका थिए भनेर पनि संसद सचिवालयबाट कागजात झिकाउन इजलासले भनेको छ ।
अहिलेसम्म नाउपा र जसपा नेपालले ह्विप जारी गर्ने, सरकारलाई समर्थन दिने र फिर्ता लिने सम्बन्धमा गरेका पत्राचारहरू पनि माग गर्ने आदेश गरेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता न्यौपानेले आजै अन्तरिम आदेश जारी गरी ओली सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
