काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले आफ्नो दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट लिपुलेक सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । महाधिवेशनले भारत र चीनबीच लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै दुवै मित्रराष्ट्रलाई उक्त सहमतिबाट पछि हट्न आग्रह गरेको छ ।
पार्टीले सरकारसँग उच्च कूटनीतिक पहलमार्फत लिपुलेक समस्या समाधान गरी काली नदी पूर्वको नेपाली भूमिमा नेपालको हक कायम गर्न माग गरेको छ । साथै, अतिक्रमित भूमि नजिकका छाँगरु र तिंकरका बासिन्दालाई राष्ट्रिय मूलधारमा जोड्न सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य व्यवस्था र रोजगारीजस्ता पूर्वाधार विकास गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महाधिवेशनले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ’साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलन’ र चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौताप्रति असहमति जनाएकोमा प्रशंसा गरेको छ । प्रमाण, तथ्य र नक्साका आधारमा लिपुलेक नेपाली भूमि भएको दाबी गर्दै महाधिवेशनले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट पारेर देशको शिर ठाडो बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले रुसलगायत विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखहरूसँगको द्विपक्षीय भेटमा व्यक्त प्रतिबद्धताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाएको ठहर गरेको छ । आइतबार सम्पन्न महाधिवेशनले २९ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
