काठमाडौं । पुर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । जेनजी आन्दोलनको जगमा कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । यससँगै ७३ वर्षीया कार्कीले दोस्रोपटक ऐतिहासिक व्यक्तित्वको इतिहास लेख्ने सौभाग्य पाएकी छन् ।
सुशीला कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमा समेत ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानिन्छिन् । उनी नेपालको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनी २०७३ साल वैशाख ११ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन् । यसरी उनको नियुक्तिले नेपालको न्यायपालिकामा मात्र नभई सम्पूर्ण समाजमा लैङ्गिक समानताको नयाँ ढोका खोलिदिएको थियो ।
भोजपुरमा जन्मिएकी सुशीला कार्कीले राजनीतिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट गरेकी हुन् । त्यसपछि उनले कानुनको अध्ययन गरेकी थिइन् । शिक्षण पेशामा केही समय बिताएपछि काकी कानुन व्यवसायतर्फ प्रवेश गरेकी थिइन् ।
सुशीलाको न्यायिक यात्रा
सुशीला कार्कीले वकिलको रूपमा आफ्नो यात्रा सुरु गर्दै २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । करिब दुई दशक लामो न्यायिक सेवापछि २०७० सालमा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र पछि कायम न्यायाधीश बनेकी थिइन् भने २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेकी थिइन् ।
सुशीला कार्की आफ्नो इमानदार छवि, कडा निर्णय र निष्पक्षताका लागि चर्चित थिइन् । उनले भ्रष्टाचार, सुशासन, मानवअधिकार लगायतका मुद्दामा साहसिक र ऐतिहासिक फैसलाहरू गरेकी थिइन् । उनका निर्णयहरूले राज्यको नीतिगत तथा प्रशासनिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेका छन् । उनी न्यायालयभित्र मात्र होइन, देशको राजनीतिक संक्रमणकालीन यात्रामा समेत प्रभावशाली न्यायाधीशका रूपमा स्मरण गरिन्छिन् ।
कार्कीको कार्यकाल करिब १० महिनामात्रै थियो, तर त्यो छोटो अवधिमा पनि उनले न्यायपालिकालाई बलियो र विश्वासिलो बनाउन योगदान गरेकी थिइन् ।
उनको कार्यकालमा संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, जुन निकै विवादास्पद मानिन्छ । तर उनको कडा र निष्पक्ष स्वभावकै कारण धेरैले उनलाई समर्थन गरेका थिए ।
सुशीला कार्की केवल न्यायाधीश मात्र होइन, महिला सशक्तीकरणको प्रतीक पनि बनेकी थिइन् । उनले क्षमता, इमानदारी र दृढताले महिलाले पनि राज्यका सबैभन्दा उच्च पदमा पुग्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेकी छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उनले तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध मुद्दामा साहसी निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त फैसलाले नेपालको न्यायिक इतिहासमा ठूलो चर्चा पायो र उनलाई ‘कडा न्यायाधीश’ को रुपमा चिनिएको थियो ।
त्यस्तै, राज्यद्वारा हुने मानवअधिकार उल्लंघनमाथि उनी सधैं कठोर देखिएकी थिइन् । बेपत्ता पारिएका द्वन्द्वकालका पीडितहरू र न्यायबाट वञ्चित वर्गलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा उनले महत्त्वपूर्ण आदेश दिएकी थिइन् ।
यसैगरी मन्त्रालय, सरकारी निकाय र सार्वजनिक पदधारीहरूलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउन उनले भूमिका खेलेकी थिइन् । सुशीला कार्की केवल नेपालकी पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश मात्र होइनन्, उनी साहसी, निष्पक्ष र न्यायप्रिय व्यक्तित्व मानिन्छिन् । यद्यपी, उनको कार्यकालमा भएको विवादस्पद ८० न्यायाधीशको नियुक्ति भएकोमा उनको आलोचना हुने गरेको छ । उनै ‘कडा न्यायाधीश’को उपमा पाएकी सुशीला कार्की युवाको रोजाइमा देशको प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।
