इतिहासमै दुई मुख्य जिम्मेवारीमा महिला

काठमाडौं । नेपालले इतिहासमा पहिलोपटक महिला कार्यकारी प्रमुख र पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता पाएको छ । जेनजी आन्दोलनको तीव्र दबाब र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पतनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल पहिलो महिला महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएकी छन् । यी दुवै नियुक्तिले नेपालको राजनीतिक र कानुनी इतिहासमा नयाँ इतिहास बनाएको छ । 

पहिलो महिला प्रधानमन्त्री

जेनजी आन्दोलनका कारण भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि मुलुक अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । शीतल निवासमा भदौ २५ र २६ चलेको जेनजी प्रतिनिधि, सुशीला कार्की र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहितको वार्तापछि कार्कीलाई २७ गते अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । यो नियुक्ति संविधानको धारा ६१ अनुसार भएको हो, जसमा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । यद्यपि, उक्त धारामा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको कुनै स्पष्ट प्रावधान नभए पनि राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानूनअनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर यो नियुक्ति भएको हो ।

जेनजी आन्दोलन भदौ २३ गते काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न सहरमा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध उर्लिएको थियो । प्रहरी दमनका क्रममा १९ युवाको मृत्यु भएपछि आन्दोलन थप उग्र बनेको थियो । प्रदर्शनकारीको तोडफोड, आगजनी र नेताहरूमाथिको कुटपिटपछि ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।

यसअघि विद्या देवी भण्डारी दुईपटक राष्ट्रपति बनेर सर्वोच्च पदमा पुगे पनि कार्यकारी पदमा कार्की नै पहिलो महिला हुन् । यसअघि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचिसकेकी कार्कीले अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि नयाँ कीर्तिमान बनाएकी छन् । 

पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता

प्रधानमन्त्री कार्कीले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिनमै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १५७ को उपधारा (२)बमोजिम भदौ २९ गते बराललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका छन् । यसअघिका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भदौ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएपछि बरालको नियुक्ति सम्भव भएको हो । 

नेपालको न्यायिक इतिहासमा २००९ सालदेखि महान्यायाधिवक्ताको पद रहँदै आएको छ । ७३ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक महिलाले यो उच्च पदमा अवसर पाएकी छन् । बराल, नेपाली कानुन व्यवसायका पहिलो पुस्ताका कानुनविद् कृष्णप्रसाद भण्डारीकी छोरी हुन् । उनले यसअघि राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयुक्तको रूपमा पनि काम गरिसकेकी छन् ।

सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री र सविता भण्डारी बरालको महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिसँगै नेपालको राजनीति र कानुनी क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्व स्थापित भएको छ । यी दुवै नियुक्तिले लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । जेनजी आन्दोलनको दबाबमा गठन भएको यो सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।