काठमाडौं । सुशीला कार्की केतृत्वको अन्तरिम सरकारले विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ । ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीको अत्यधिक संख्या सीमा पनि तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले चालु खर्च घटाउन अनावश्यक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य हुने सीमा तोकिएको छ ।
यसैगरी सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने भएको छ । साथै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
