काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कानुन विपरीत सुविधा उपभोग गरिरहेका पूर्वपदाधिकारीमाथि अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताएका छन् ।
शनिवार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भने, ‘कानुनले नदिएको सुविधा जबरजस्ती लिइरहेका पूर्वपदाधिकारीले ती सुविधा फिर्ता गरेरनगरेको बारे अर्थ मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरिरहेको छ ।’
गत भदौ २३/२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको आडमा बनेको अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले कानुन विपरीत सुविधा उपभोग गरिरहेका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा फिर्ता गर्न भनेको थियो ।
