- शंकरमान सिंह
उपभोक्ता अधिकारकर्मी र खुद्रा विक्रेताहरूले सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा हालै अनावरण गरिएको नयाँ बजार अनुगमन प्रक्रिया लागू गर्न सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘बजार अनुगमन प्रक्रिया २०२०’, हालै लागू भएको छ । उपभोक्ता संरक्षणको लागि डिजाइन गरिएकोले व्यवसायहरूलाई गुणस्तरीयताको मापदण्डहरूको पालना गर्न आवश्यक पर्दछ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त कार्यदलबाट बजार अनुगमनको मोडालिटी तयार गरी अघि बढ्न सकेमा व्यापारी, उपभोक्ता, सरकार, उत्पादक र आपूर्तिकर्ता सबै लाभान्वित हुन सक्छन् । जसबाट पारदर्शी, विधिसम्मत र उपभोक्तामैत्री बजार सिर्जना गर्न सकिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा बजार अनुगमन कार्यलाई पारदर्शी, विधिसम्मत र व्यवहारिक बनाउनका लागि निम्न बुँदालाई गम्भीरपूर्वक सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
केही उाभोक्ता अधिकार संस्थाका अनुसार यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन र यसका नियमहरु प्रक्रिया पूरा भएको देखाउनका लागि मात्र राखिएको छ, तर यो प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने गुनासोसमेत छ । यदि सरकारले नियमहरुलाई प्रभावकारीरुपमा लागू गरेको भए यो प्रक्रियाको आवश्यक पर्ने थिएन भन्ने भनाइ पनि सार्वजनिक हुनु लज्जास्पद हो ।
प्रक्रिया लागू भएपछि यसले बजार नियमनलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, विभागको विगतको प्रदर्शनको आधारमा उनीहरू नयाँ प्रक्रियाको बारेमा धेरै आशावादी छैनन् । बजार अनुगमन प्रक्रिया २०२० र बजार अनुगमन विनियमन २०२० लाई केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिले अनुमोदन गरेको छ । जुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको छ । यसमा विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रतिनिधि हुन्छन् ।
निरीक्षण टोलीहरूले कानूनको उल्लंघनको लागि फर्म बन्द गर्न सक्दछन् । यसलाई पुनः निरीक्षण पछि मात्र कार्यहरू सुरु गर्न अनुमति दिन सक्छन । व्यापारीहरूलाई घटनास्थलमा जरिवाना लगाउन सक्छन् । नयाँ प्रक्रियाले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । प्रान्तीय र स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई बजार निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि दिन सकिने यसमा उल्लेख छ । नयाँ प्रक्रिया र नियमहरूले निगरानी प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र सीमित बनाउनेछ । बजारलाई स्थिर, आपूर्तिमैत्री र स्वच्छ बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पुरानो मान्यता हो । तर हाल सञ्चालित बजार अनुगमनकार्य पूर्णत विधिसम्मत, व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री हुन नसकेको गुनासो छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त कार्यदलबाट बजार अनुगमनको मोडालिटी तयार गरी अघि बढ्न सकेमा व्यापारी, उपभोक्ता, सरकार, उत्पादक र आपूर्तिकर्ता सबै लाभान्वित हुन सक्छन् । जसबाट पारदर्शी, विधिसम्मत र उपभोक्तामैत्री बजार सिर्जना गर्न सकिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा बजार अनुगमन कार्यलाई पारदर्शी, विधिसम्मत र व्यवहारिक बनाउनका लागि निम्न बुँदालाई गम्भीरपूर्वक सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
म्याद नाघेका र टुटफुट भएका वस्तुहरुलाई सम्बोधन, व्यवस्थापन र नाश गर्ने सम्बन्धमा हाल मुलुकमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छैन । साधारणतया म्याद नाघेका र टुटफुट भएका वस्तुहरु खुद्रा विक्रेताले थोक विक्रेतालाई फिर्ता पठाउँछन् । तत्पश्चात् थोक विक्रेताले क्रमशः उत्पादक वा आयातकर्तालाई त्यस्ता वस्तु फिर्ता गरी आफ्नो रकम शोधभर्ना लिन्छन् । व्यापारिक इकाइसँग म्याद नाघेका र टुटफुट भएका वस्तुहरु हुनु स्वभाविक हो । मुख्य कुरा यस्ता वस्तु उपभोक्तालाई बिक्री गर्नु हुँदैन र, यस सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि जारी गर्नु पर्दछ । यस विषयमा उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ ।
दैनिक जीवनका अत्यावश्यक वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर के कस्ता वस्तुहरु अत्यावश्यक समूहमा पर्दछन् भनेर सरकारसँगै स्पष्ट परिभाषा छैन । विश्वभरि नै विभिन्न वस्तुको मूल्य साधारणतया माग, आपूर्ति, मौसम, विदेशी मुद्राको विनिमय दर, उपभोक्ताको रुचि, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र उत्पादनको परिमाणजस्ता पक्षबाट निर्धारण भैरहेको हुन्छ । उदार, लचिलो र खुला अर्थतन्त्रमा यो अति सामान्य परिघटना हो । तर, वर्तमान बजार अनुगमन टोलीले अर्थव्यवस्थाको यो सामान्य नियमलाई आत्मसात गरेको पाइदैन । त्यसैले हालको अन्यौलपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित (क) सर्वप्रथम अत्यावश्यक वस्तुको सुची तयार गर्ने, (ख) दोस्रो चरणमा मूल्यवृद्धिका कारणहरु पहिचान गर्ने र (ग) तेस्रो चरणमा अत्यावश्यक सामानको मूल्य नियन्त्रण गर्ने तीन बुँदे कार्यविधि अनुशरण गर्नु पर्दछ । हालसम्म पनि नेपालको आर्थिक जगतमा अधिकतम् खुद्रा मूल्यका सम्बन्धमा ठूलो भ्रम छ । भारतीय उपमहादीपका केही सीमित मुलुक बाहेक उदार आर्थिक नीतिको लहरपश्चात् विश्वका अधिकांश देशमा अधिकतम् खुद्रा मूल्यको प्रचलन हटिसकेको देखिन्छ । अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्यका सम्बन्धमा हामीबीच अझै पनि थुप्रै भ्रम रहेका छन् । उदाहरणका लागि– सुनौली नाकाबाट आयात गरिएको कुनै वस्तुको मूल्य बुटवल, काठमाण्डौ, बाग्लुङ र नाम्चेमा कसरी एक समान हुन सक्छ र ? जवकि नाम्चे बजारसम्मको ढुवानी भाडा औसतमा ३० प्रतिशतसम्म उच्च हुने गरेको छ । त्यसैले एयरपोर्ट, सिनेमा हल, रिसोर्ट, होटलहरुमा बिक्रीका लागि राखिएका सामानहरु मूल्य अनुरुप उपलब्ध गराउन सकिदैन ।
विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुहरु खुद्रा व्यापारीले बिक्री गर्दा त्यसमा घरभाडा, कर्मचारीको खर्च, बैंकको ब्याज, यातायात खर्च, बीमा शुल्क, सरकारी कर, स्थानीय कर, व्यवसाय प्रवद्र्धन शुल्क, चन्दा र विदेशी विनिमय दरमा आउने उतारचढावको पनि प्रभाव परिरहेको हुन्छ । त्यसैले भारतबाट आयातित वस्तु नेपालको केही बजारमा १.६० ले गुणा गरेपछि सजिलै किन्न पाइन्छ । तर, कतिपय बजारमा यी विभिन्न प्रकारको लागतले गर्दा उपभोक्ता मूल्य दुई–तीन गुणा बढी हुन्छ । अन्य मुलुकबाट आयात गरिएका कतिपय वस्तुहरुमा पनि यो नियम लागू हुन्छ ।
माथि उल्लेखित चुनौतीहरु र सम्भावनाहरुलाई सम्बोधन गरी बजार अनुगमनको कार्यलाई भरपर्दो, प्रणालीगत र अर्थतन्त्रमैत्री बनाउनका लागि (क) व्यवसायीले मालसामान भण्डारण गर्न पाउने सीमा तोक्ने, (ख) निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा बजार अनुगमनको स्थायी संयन्त्र बनाउने, (ग) कार्टेलिङ, सिण्डिकेशन र होर्डिङ नेपाली बजार छ, छैन ? यदि छ भने त्यसलाई हटाउने, (घ) नियन्त्रित आर्थिक नीति अबलम्वन गरेको समयमा आजभन्दा ४० वर्ष अगाडि तर्जुमा भएको कालो बजार ऐनलाई उदार आर्थिक नीति अनुरुप संशोधन गर्ने, (ङ) बजारमा डिजिटल नापतौल प्रणाली लागू गर्ने र (च) कृषि उपजको गुणस्तर व्यवहारिक ढंगले मापन गर्ने विषयमा पनि वस्तुपरक मापदण्ड तयार गर्नु जरुरी छ ।
अब एक महिनापछि दशैँ, तिहार र छठजस्ता पर्वले बजार गर्माउने छ । सरकारले पनि अरु बेलाभन्दा दशैँ तिहारलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन बढाएको पाइन्छ । तर, यस्तो अनुगमन हचुवाको भरमा भन्दा मापदण्डको आधारम ागर्न सकियो भने त्यो उपभोक्तामैत्री मात्र नभएर व्यावसायिकमैत्री पनि हुन्छ ।
