काठमाडौं । जेनजी युवा प्रतिनिधिहरूले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सहभागीहरूलाई अभियोजन नगर्ने गरी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनकारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । वार्ता टोलीका सदस्य प्रवेश दाहालका अनुसार २२ असोजमा राष्ट्रपति पौडेललाई भेटी प्रस्तावित सम्झौतापत्रमार्फत आठ बुँदे माग बुझाइएको छ ।
सम्झौतापत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सहभागीहरूलाई अभियोजन नगर्ने गरी उचित सुरक्षा प्रदान गर्ने र राज्यका निकाय, राजनीतिक दल वा अन्य पक्षबाट भएका वा हुन सक्ने आक्रमणबाट अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ।’
जेनजी युवाहरूले हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । निजामती कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै, आगामी निर्वाचनपछिको संसद् बैठकबाट सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न तथा स्वायत्त र स्वतन्त्र ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न सक्षम बनाउन आयोगको संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आगामी र त्यसपछिका आम निर्वाचनबाट चयन हुने कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री)को निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमार्फत गर्ने र कार्यकारी प्रमुखको पदावधि अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
