काठमाडौं । लाखौं लगानीकर्ता र आफ्नै कर्मचारीहरूमाथि नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अध्यक्षबाट कुठाराघात भएको छ । लगानीकर्ताहरूको लगानी डुबाउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने दाउमा सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र नेप्सेका अध्यक्ष हेमन्त बस्याल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईं छन् ।

सेबोनबाट डेढ महिनादेखि आइपिओ निष्कासन अनुमति ठप्प छ । कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई सकेसम्म मत्थर बनाउन लागेका सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठ र नेप्सेका अध्यक्ष तथा सिइओले सोचेजस्तो प्रगति हासिल गरेका छैनन् । अर्थात् अहिले कर्मचारी संयन्त्र बलियो बनेको छ र उनीहरूको आन्दोलन पनि बलियो छ ।
धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गरेर रकम असुल्ने अर्थ मन्त्रालयको असोज ३१ को पत्रपछि सेबोनका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।
सेबोनले भदौ १७ गते एस वाई नेपाललाई आइपिओको अनुमति दिएपछि कुनै पनि कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति पाएका छैनन् । पछिल्लो समय कर्मचारीको आन्दोलनका कारण हकप्रद सेयर र म्युचुअल फण्डलाई इकाई निष्कासनको अनुमति पनि दिइएको छैन ।
विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीले ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड ४५ लाख २० हजार ३३५ कित्ता आइपिओ निष्कासनका लागि दिएको निवेदन सेबोनमा अड्किएको छ । आइपिओ अनुमतिका लागि दुई वर्षदेखिका आवेदन सेबोनमा पेन्डिङमा छन् । हाइड्रोपावर क्षेत्रका सबैभन्दा धेरै कम्पनी अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।
आइपिओ निष्कासनको माग गर्दै आवेदन दिएका हाइड्रोपावर कम्पनीको संख्या ३७ छ । ती कम्पनीले १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ८५ लाख २८ हजार ७५४ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
त्यसपछि वास्तविक क्षेत्रका १६ कम्पनीको २७ अर्ब ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको १२ करोड ६९ लाख ९२ हजार कित्ता सेयर आइपिओ अनुमतिका लागि पाइपलाइनमा छ ।
अन्य क्षेत्रका १०, माइक्रो इन्स्योरेन्स ३, इन्भेष्टमेन्ट र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका ४/४ तथा एउटा विकास बैंकले सेयर निष्कासनको अनुमति माग गर्दै दिएको आवेदनमा सेबोनले निर्णय गरेको छैन ।
ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । नेप्सेका सिइओ चापागाइँमाथि नेप्सेकै कर्मचारीले प्रिआइपिओको कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप लगाएर राजीनामा मागेका छन् । विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीले ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड ४५ लाख २० हजार ३३५ कित्ता आइपिओ निष्कासनका लागि दिएको निवेदन सेबोनमा अड्किएको छ ।
कम्पनीहरूले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ र प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरेका छन् । सेबोनले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई अनुमति दिएको छैन । पछिल्लो २ वर्षदेखि प्रिमियम मूल्यको आइपिओ निष्कासन ठप्प छ ।
२०८० पुस दोस्रो साता प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन, अख्तियारको अनुसन्धान र महालेखा परीक्षकको कैफियतपछि सेबोनले प्रिमियम मूल्यमा कम्पनीलाई आइपिओ अनुमति रोकेको हो ।
सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले ‘फास्ट ट्«याक’मा कानुन संशोधन गराएर कम्पनी र बीमा ऐनविपरीत इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा पैसा उठाउन अनुमति दिएपछि लेखा समितिले छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको पत्रपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेकामा अझै टुंगोमा पु¥याएको छैन । ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ ।
इता, नेप्सेका सिइओ चापागाइँमाथि नेप्सेकै कर्मचारीले प्रिआइपिओको कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । सिइओ चापागाइँ प्रिआइपिओ नाम दिई सर्वसाधारणलाई अनधिकृतरुपमा सेयर बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको कर्मचारीको आरोप छ । कर्मचारीले चापागाइँ र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हेमन्त बस्यालमाथि छानबिनको माग गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई पत्र लेखेका छन् ।
नेप्से कर्मचारी संघले अर्थमन्त्री खनालको नाममा पत्र लेखेर सिइओ र अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया तथा उनीहरूको कामकारबाहीबारे छानबिनको माग गरेका हुन् । नेप्सेका कर्मचारी ३४ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले अध्यक्ष बस्याल र सिइओ चापागाईंको राजीनामा माग गरेका छन् ।
बोनस विवादकै कारण असोज ७ गते कर्मचारीसँगको चर्को वादविवादपछि मध्यरातमा बाहिरिएका नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चापागाईं कार्यालय हाजिर भएका छैनन् ।
कर्मचारीहरूले नेप्सेका सिइओलाई ८बुँदे र अध्यक्षलाई ७ बुँदे आरोप लगाएका छन् । जसमा सिइओ चापागाईंको नियुक्तिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको विवादित निर्णयः पहिले भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई उल्टाएर नियुक्ति लिएको’ कर्मचारीहरूले दाबी गरेका छन् ।
यस्तै सिइओ नियुक्तिका लागि आवेदनका साथ पेश गर्नपर्ने आवश्यक कागजातहरु पेश नगरेको तथा उनले पेश गरेको योग्यता र अनुभव पनि छनोट मापदण्ड बमोजिम नभएको दाबी गरिएको छ । प्रिआइपिओको नाममा सर्वसाधारणलाई अनाधिकृत रुपमा शेयर बिक्री गर्ने कार्यमा सलग्न रहेको संगीन आरोपसमेत नेप्सेका कर्मचारीले लगाएका छन् ।











