आइजिपी बढुवाका लागि नयाँ मापदण्ड

काठमाडौँ । राज्यको आन्तरिक सुरक्षा नागरिकको ज्यान, धन, शान्ति र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको नेपाल प्रहरीको वृत्तिविकासमा असर पर्ने भन्दै सरकारले पाँच डिआइजी बढुवा सिफारिस गरिसकेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासनिक निकायहरूबाट थिलथिलो भएको सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त राख्न सरकारले भटाभट बढुवा सिफारिस गरेको हो । एसएसपीबाट बढुवा सिफारिस गर्दा रोलक्रम मिचिएको छैन ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अहिले प्रहरीमा हुने वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) बढुवा गर्दा रोलक्रम यथावत राखेका हुन् ।

पहिलो रोलक्रममा रहेका विश्व अधिकारीलाई जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप लागेपछि उनी छुटेका छन् । बढुवा समितिको बैठकले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिसबाट छुटाएको हो । गृह मन्त्रालयले सिफारिस गरेको सूचीमा १ नम्बरमा रहँदै आएका अधिकारीलाई बढुवाबाट वञ्चित गरिएको छ । कमाण्ड कन्ट्रोलमा अत्यन्त कमजोर रहेका उनी बढुवामा छुटेका हुन् ।

२०८० वैशाख २४ मा भएको बढुवा नियुक्तिमा पहिलो नम्बरमा रहेका अधिकारी छुट्दा दोस्रो नम्बरका भूपेन्द्र खत्रीदेखि छैटौँ नम्बरका अविनारायण काफ्लेसम्म डिआइजी सिफारिसमा परेका छन् । यो सिफारिसले जेनजी आन्दोलनमा उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मेवारीमा रहेका अन्य प्रहरीलाई असर पर्ने बताइएको छ ।

आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी कात्तिक २७ मा अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् । वरियताकै आधारमा खापुङपछि आइजिपीका पहिलो दावेदार एआइजी दानबहादुर कार्की हुन् । उनी पनि जेनजी आन्दोलन सर्वाधिक अराजक भएको भदौ २४ मा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखका रूपमा हाजिर भएका थिए ।

डिआइजी बढुवामा एसएसपी बढुवाको वरियतालाई आधार मान्दा आइजिपी कार्की बढुवा हुने निश्चित देखिएको छ । यद्यपि कांग्रेसनिकट रहेका एआइजी मनोज केसीले भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट गरिसकेका छन् । उनले नुवाकोटका कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीमार्फत दुर्गा सुवेदीलाई साथमा राखेर भेटेको स्रोतको दाबी छ ।

कार्की प्रहरीको कमाण्ड कन्ट्रोल र व्यवसायिक प्रहरी अधिकृतका रुपमा चिनिएका छन् । आइतबारको बढुवा समितिले भूपेन्द्र खत्री, सानुराम भट्टराई, ओम अधिकारी, शेखर खनाल र अविनारायण काफ्लेलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस गरेपछि कार्कीका लागि बाटो खुलेको प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ ।

डिएसपीदेखि नै नेपाल प्रहरीमा कमाण्ड कन्ट्रोलमा काविल मानिने कार्की खाने तोरीको तेललगायतका वस्तुमा दुगड ग्रुपले मूल्य तेब्बर वृद्धि गर्दा कालोबजारीमा मुद्धा चलाउने चर्चित अफिसरका रुपमा परिचित थिए ।

दुगड ग्रुपका केएल दुगड र उच्च अधिकारीसहित १० जनाविरुद्ध ठगी तथा कालोबजारीमा मुद्दा दायर गरेका कारण बानेश्वर वृत्तका तत्कालीन डिएसपी कार्कीको सरुवा भएको थियो । १२० रुपैयाँ पर्ने खाने तोरीको तेललाई नाकाबन्दीको मौका छोप्दै ३४० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरी बिक्री गरेको सूचना प्राप्त भएपछि कार्कीले दुगड ग्रुपको कोटेश्वरस्थित गोदाममा छापा हानेर दुगडविरुद्ध कालोबजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएका थिए ।

यता नक्कली भूटानी शरणार्थीको अनुसन्धानमा अपराध महाशाखामा मनोज केसी मात्र होइन, परिसरमा कार्की थिएनन भने अपूरो हुने अवस्था थियो । कार्कीकै पहलमा पुनः अनुसन्धान गर्नसक्ने प्राबधान राखेर अदालतमा मुद्धा पेश भएको थियो । कार्कीका प्रतिस्पर्धी रहेका केसी भने रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला सल्लाहकारको हैसियतमा काम गरेका कारण प्रहरीमा केसीको छवि राम्रो मानिएको छैन ।

तर अर्का प्रतिस्पर्धी राजन अधिकारी भने तुलनात्मक रुपमा योग्य देखिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका गोल्ड मेडलिष्ट रहेका अधिकारी नीति निर्माणमा योग्य रहेका छन् । कार्कीको प्रतिस्पर्धी अधिकारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नजिकसमेत रहेका छन् ।