Logo
Logo

राष्ट्रियतामा गम्भीर चुनौती र वामपन्थी दलहरु


प्रेमलकुमार खनाल

7k
Shares

यतिबेला केही वाम दलहरुविच एकता र सिँगो वाम आन्दोलनभित्र नै पुनर्गठनको प्रक्रिया तीव्र रुपमा अगाडि बढदै छ । वामपन्थी शक्तिहरु नै राष्ट्रियताका असल पहरेदार हुन् । तर, मुलुकको राष्ट्रियतामा दिन प्रतिदिन संकट र चुनौतीहरु खडा हुँदैछन् ।

त्यसैले एकता गर्दा होस्, चाहे पुनर्गठन गरेर अगाडि बढदा होस् । राष्ट्रियतामा देखापरेका चुनौतीमा गहन विश्लेषण हुन जरुरी छ । वामपन्थीहरूले नै हिजोका दिनमा चाहे सत्तामा हँुदा होस्, चाहे प्रतिपक्षमा हुँदा राष्ट्रियतामा असर पर्ने गम्भीर खालका निर्णय र काम भएका छन् ।

यतिबेला हिजोका ति भूलहरुलाई सच्याउने, आत्मआलोचित हुने र राष्ट्रियतालाई वलियो बनाउने गरि नयाँ धारणा बनाएर जान जरुरी छ । के बाम दलहरु तयार होलान् ? देशभक्तहरुले भएका गल्ती सच्याउन तयार हुनु पर्दछ र आफ्नो दस्तावेजमा विश्लेषण गरेर कार्यकर्तालाई सुसूचित गराउने र तदनुरुप माग आन्दोलनको विषय बनाएर अगाडि बढ्न सकेमात्रै राष्ट्रियता बलियो भएर जाने छ ।

१, जलश्रोत र जलविद्युत सम्झौता

महाकाली सन्धि : नेपालको भूभाग भएर बगेको महाकाली नदिमा ‘नदि साझा हो पानी आधा आधा हो’ भनेर महाकाली नदिको शीरमा भारतीय फौज बसे नि महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा निर्धारण नगरिकन भारतीय सुरक्षा फौज नहटाई भारतसँग २६ वर्षअगाडि गरिएको सन्धिले नेपालको प्राकृतिक श्रोत साधन नेपालले नै परिचालन गर्न नपाउने राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न सहमति जनाउनु कमजोरी थियोे ।

यहीँ सन्धि सम्झौताका कारण तत्कालीन एमाले विभाजित पनि भयो । यसले ठुलो नोक्सानी पनि भयो र देशभक्ति भावनामा धब्बा पनि लाग्यो । के बामपन्थीहरुले यो हिजोको भूल सच्याउन तयार हुनु पर्दैन ? यस्तै कर्णाली, सेती, अरुण जलविद्युत्, फुकोट जलविद्युत सम्झौता के नेपालको हितमा छन् ? यसको पनि विवेचना गरेर सहि धारणा बनाउनुपर्छ ।

२, गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने नागरिकता सम्बन्धि संविधान र कानुनमा संशोधन गरेर गैर नेपालीहरुको जनसंख्या नेपालमा दिनप्रतिदिन बढाउने काम भएको छ । हालैको जेनजी आन्दोलनपछि भएको विध्वंसात्मक गतिविधिमा प्रायः नेपाली मूलका नागरिक संलग्न रहेका छन् ।

यो गम्भीर विषय हो । नेपाल सर हदभित्र गैर नेपालीले घुसपैठ गरेर जुन विध्वंसात्मक गतिविधि गरे, यसमा जथाभावी रुपमा सहज ढंगबाट नागरिकता दिने संविधान र कानुन बनाएर हो ।

अझ मधेस तराई क्षेत्रमा आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार यहीँ कारणले कुण्ठित हुँदैछ । के यसमा वामपन्थीहरु आत्म आलोचित हुनु पर्दैन ? त्यसो हुदा यस्ता विषयहरुमा पनि वामपन्थी दलहरुभित्र समीक्षा गरेर आत्म आलोचित हुने काम गर्नु पर्दछ ।

३, एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन भनेर देश भर आन्दोलन भयो । तर जनताको भावनाविपरीत जबर्जस्ती संसदबाट अनुमोदन गर्ने काम भयो । अझ संसदबाट नै अनुमोदन गराउनु पर्दछ भनेर अनेक सम्झौता गरेर अन्तिममा अनुमोदन गराउने काम भयो । यो राष्ट्रियताको हिसाबले कलंकित काम थियोे । के यो विषयमा कमीकमजोरी भयो भनेर समीक्षा र आत्म आलोचित हुनु पर्दैन ? र सहि दृष्टिकोण बनाउनु पर्दैन वामपन्थी दलहरुले ?

४, साम्राज्यवादीहरुले अनेकन गैर सरकारी संस्था (आईएनजीओ)मार्फत नेपालमा डलर खेती गराएर मुलुकको राष्ट्रियता र सार्बभौमिकतामा आँच पु¥याउने काम गरेका छन् । यस्तै नेपालमा धर्मान्तरण गराएर नेपाली जनसंख्यालाई क्रमशः क्रिश्चियनीकरण गराइ रहेका छन् । हँुदा हुँदा हिजो सांसद विकास कोषको पैसा क्रिश्चियन गतिविधिमा खर्च गरेकोे कुरा छ । यि सबै विषयमा समीक्षा गरेर आत्म आलोचित हुनु पर्दैन ?

५, नेपालको संविधानमा विगतका असमान सन्धि सम्झौता नेपालको हितमा खारेज गर्ने र नेपालको हित हुनेगरि नयाँ सम्झौता गर्ने उल्लेख भएको १० वर्ष भयो । तर, वामपन्थी दलहरूले यस विषयलाई छलफलमा ल्याएका छैनन् । के के असमान सन्धि संझौता छन भनेर । अब कहिले छलफल ,विश्लेषण गर्ने? आत्म समीक्षा गर्नु पर्दैन र ?

६, नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । तर गोरखाभर्ती हुँदै साम्राज्यवादीहरुले संचालन गरेको युद्ध र द्वन्द्वमा नेपाली सेनालाई पठाउने काम गरेको छ । तर बामपन्थीदलहरूले यसबारेमा छलफल गरेर सहि धारणा बनाएका छैनन् । आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन र ?

७, नेपालको आर्थिक विकास र आयोजना संचालन गर्ने नेपाल सरकारले हो । तर सोझै भारतीय सरकारबाट नेपालमा २० करोडका विकास आयोजना छनौट, स्वीकृति, निर्माण, शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने खालका गतिविधि वढेका छन् । यसबाट १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा यस किसिमका विकासका नाममा वैदेशिक प्रभाव बढेर जादा नेपालको सार्वभौमिकतामा चुनौती खडा भएर नेपाल सरकारको भूमिका न्यून भएर गइरहेको स्थितिमा यस किसिमको नीतिका बारेमा वामपन्थी दलहरुले विवेचना गरेर सहि दृष्टिकोण अगाडि सार्नु पर्दैन र ?

८, नेपालको सीमा क्षेत्रमा भारतीय सरकारले २२ वटा अग्ला अग्ला बाँध बनाएर भारतले पूर्व–पश्चिम नदि जोड मेगा प्रोजेक्ट वनाएको छ । यसले गर्दा नेपालबाट वग्ने नदिको पानी खासगरी वर्षातका याममा नेपाल भित्रकै जग्गा, जमिन, आवासीय घर, उद्योग कारखानाहरु डुवान, कटानमा परेर वर्षेनी अबाँै अरबको नोक्सानी हुने गरेको छ । यसबारेमा ठोस विश्लेषण गरेर सहि दृष्टिकोण अगाडि सार्नु पर्दैन र ?

(लेखक प्रेमलकुमार खनाल नेकपा एकिकृत समाजवादीका पोलीटब्यूरो सदस्य हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्