काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी राज्यकोषको प्रभावकारी र नतिजामूलक उपयोग गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् । उनले नयाँ पुस्ताले अपेक्षा गरेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासन सुनिश्चित गर्न सरकार जिम्मेवार र उत्तरदायी ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सरकार गठनपछि भएको कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिन आज आयोजित मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३–२४ को जनआन्दोलनको मर्मअनुसार शासन प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउने निर्देशन दिइन् ।
“भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना र सेवा प्रवाहमा जनताले प्रत्यक्ष सुधारको अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउन सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट’ तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न संवाद, सहजीकरण र सहकार्यका पहल गर्नुहोस्, जसले औद्योगिक वातावरणमा सुधार ल्याउँछ।”
प्रधानमन्त्रीले आम नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढाउने, निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने तथा सरुवा–बढुवाको प्रणाली पारदर्शी, न्यायोचित र अनुमानयोग्य बनाउने उपाय अवलम्बन गर्न १४ बुँदे निर्देशनसमेत दिइन् ।
“आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको क्षति विवरण तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस्,” उनले भनिन्, “सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन आवश्यक मेशिनरी, उपकरण खरिद वा वैकल्पिक व्यवस्था तुरुन्त मिलाउनुहोस् ।”
आगामी निर्वाचनका तयारीबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताउँदै सम्बन्धित निकायहरूलाई आफ्ना जिम्मेवारी चुस्त रूपमा पूरा गर्न निर्देशन दिइन् । साथै, सबै मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै उहाँले परम्परागत प्रशासनिक शैलीबाट बाहिर निस्केर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्न आग्रह गरीन् ।
उहाँले अन्तरप्रदेश परिषद् र अन्य समितिहरूका बैठक सक्रिय बनाउन निर्देशन दिँदै नवनियुक्त मन्त्री र प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक विषयमा विशेष छलफल आयोजना गर्न सुझाव दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय सुदृढ गर्न र कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्न आपराधिक क्रियाकलापहरूमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइन् ।
त्यस क्रममा उनले अनावश्यक संरचना खारेज, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी र उत्पादक बनाउने आदेश दिइन् । अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले भनिन्, “तपाईंहरू स्थायी सरकारका मेरुदण्ड हुनुहुन्छ । आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभव प्रयोग गरी राष्ट्रसेवामा खरो उत्रिनुहोस् ।”
