काठमाडौँ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै बनेको नयाँ जेन–जी सरकारको पालामा नेपाल टेलिकमको एउटा ठेक्का प्रणालीमा कर्मचारीलाई अनिवार्य विदेश घुमाउने शर्त राखिएको छ । सुशासन कामय गर्नुपर्ने माग गरेर भएको जेन–जी आन्दोलनलाई गिज्याउने गरी सो शर्त राखिएको हो ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि आईपीटिभी सेवा सञ्चालनको नयाँ ठेक्कामा कही पनि गर्न नमिल्ने नयाँ शर्त राखिएको हो । नेपाल टेलिकमले कर्मचारीलाई अनिवार्य विदेश घुमाउनुपर्ने शर्त राखेर आईपीटिभी सेवा सञ्चालनको ठेक्का निकालेको छ । कम्पनीको ‘एनटी टिभी’ नामक आईपीटिभी सेवा सञ्चालन गर्न निकालिएको नयाँ टेन्डरमा कर्मचारीलाई विदेश घुमाउने बम्पर शर्त राखिएको टेलिकमका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । ती कर्मचारीका अनुसार करिब ५० जना कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा जानेछन् ।
वित्तीय रूपमा कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा टेलिकम व्यवस्थापनले संस्थालाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी आईपीटिभीको ठेक्का निकालेको छ । टेलिकमले यसअघि सन् २०१९ को १० जुनमा आईपीटिभी सेवाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रतिस्पर्धाबाट भियतनामको ‘भीएनपीटी टेक्नोलोजी’ र नेपाली कम्पनी ‘कलश’ को संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेन्चर) छनोट भएको थियो ।
कम्पनीसँग टेलिकमले सन् २०१९ को अक्टोबर १४ मा पाँच वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सो अवधि गत वर्ष समाप्त भएपछि सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार ठेक्काको म्याद डिसेम्बर २०२५ सम्मका लागि थप गरिएको थियो । टेलिकमले हालको साझेदार कम्पनीमार्फत आईपीटिभी, ओटीटी (ओभर–द–टप) प्लेटफर्म, सेट–टप बक्स तथा आवश्यक हार्डवेयर र सफ्टवेयर जडानको काम गराउँदै आएको छ । टेलिकमले भियतनामी र नेपाली कम्पनीको सहकार्यमा सन् २०२१ को जनवरीदेखि ‘एनटी टिभी’ सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको थियो ।
सम्झौता अवधि सकिन लागेपछि टेलिकम व्यवस्थापनले करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिने गरी नयाँ टेन्डर निकाल्ने योजना अघि सारेको थियो । सेट–टप बक्स र कन्टेन्ट भएको आईपीटिभी प्लेटफर्मको लागि परियोजनाको सुरूमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट थियो तर, पछि कन्टेन्ट कस्ट हटाएर र प्रारम्भिक अर्डरको लागि सेट–टप बक्सको मात्रा घटाएर ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ बजेटमा परिमार्जन गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
टेलिकमले आईपीटिभी प्रणाली र सामग्री खरिदका लागि ७ असोज २०८२ मा टेन्डर निकालेको थियो । जसको अन्तिम म्याद ८ मंसिरसम्म छ । ठेक्कामा भाग लिन पाउने म्याद अझै बाँकी रहेको बेला सञ्चार मन्त्रालयको ध्यान जान सकेको छैन । टेलिकमले करिब ५० जना कर्मचारीलाई विदेश सयर गराउने सर्त ठेक्कामा समावेश गरेको छ । विदेशी प्राविधिकलाई नेपालमा ल्याएर कर्मचारीहरूलाई तालिम दिलाउन सकिने सस्तो विकल्प भएपनि कर्मचारीको जम्बो टोलीलाई विदेश घुमाउने सर्त राखिएको हो ।
टेलिकमले आफ्ना प्राविधिकहरूलाई उपकरण निर्माताको तालिम केन्द्रमै लगेर प्रशिक्षण दिनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखेर ५० जना कर्मचारीलाई ठेकेदार कम्पनीबाटै विदेश भ्रमणमा पठाउन लागेकाले त्यसको विरोध भएको छ ।
टेलिकमले उक्त तालिममा जाने कर्मचारीलाई दोहोरो हवाई टिकट र दैनिक भत्ता आफैँले उपलब्ध गराउने र तालिमका लागि आवश्यक अन्य सबै खर्च ठेकेदारले ब्यहोर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । टेन्डर विवरणमा रहेको एउटा प्रावधानले टेलिकमले आफ्नो आईपीटिभी सेवा चिनियाँ कम्पनी जेडटीईलाई दिन खोजेको आशंका पनि उब्जिएको छ ।
ठेक्का विवरणमा इच्छुक कम्पनीले न्यूनतम दुई वर्षसम्म कम्तीमा एउटा टेलिकम अपरेटर प्रस्तावित आईपीटिभी सिरिज सञ्चालन भइरहेको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ । यस्तो गर्न सक्ने भनेको चाहि जेडटीई नै भएको कर्मचारीको दावी छ । ‘टेलिकमलाई अहिले आईपीटिभी सेवा दिइरहेको भेन्डरले पनि यो दिन सक्दैन । चिनियाँ कम्पनीलाई नै लक्षित गरेर टेन्डरका स्पेसिफिकेसन बनाइएको शंका छ’, ती कर्मचारीले भने ।
टेलिकमको आईपीटिभी सेवाको ठेक्का पाएको कम्पनीले नै निःशुल्क प्लेटफर्म ट्रान्सफर गरिदिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो । सो कम्पनीले आईपीटिभीका लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार ‘लोकलाइज’ गरिसकेको अवस्था छ । प्राविधिकदेखि प्लेटफर्म तयार भइसकेको अवस्थामा टेलिकमले सेट–टप बक्स खरिद गरेर आफ्ना ग्राहकलाई आईपीटिभी सेवा दिन सक्ने अवस्था छ । तर, टेलिकम व्यवस्थापन भने उक्त प्रस्तावलाई इन्कार गरेर ठेक्का निकालेको हो ।
