काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कदम चाल्ने संकेत गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर काम गराउने संकेत गरेकी हुन् । राजनीतिक दलका नेताहरू, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा क्रियाशील सार्वजनिक व्यक्तिहरूसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारप्रति कठोर बन्ने बताएकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चासोपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले एक सातादेखि कानुनी परामर्श गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले विज्ञहरूसँग समन्वय गरेर काम थालेको छ । आयोग बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मातहत निकायसँग परामर्श गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रमुख मागलाई सम्बोधन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने कसरतमा सरकार लागेपछि गृह मन्त्रालय परामर्शका जुटेको स्रोतले बताएको छ ।
गृहले सुशासनको क्षेत्रका क्रियाशील स्वतन्त्र निकाय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनमा बसेर काम गरेका विज्ञहरू, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेका विज्ञहरू तथा कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श थालेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने निकायहरू सुशासन स्थापना गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने साझा उद्देश्यका साथ स्थापित भएपनि काममा सुस्त हुँदा जेनजी आन्दोलन भएको थियो ।
सोही आन्दोलनको मर्म र भावनालाई समेटेर सरकारले राजनीतिक दलका नेताहरू, कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सरकारी नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी आयोग गठनको लागि परामर्श गरिरहेको छ । ‘कानुनी परामर्श हुँदै छ, विज्ञहरुसगँग पनि छलफल हुँदै छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयको टिमले काम गरिरहेको छ, संवैधानिक आयोगलाई ‘डिष्टर्ब’ नगर्ने गरी परामर्श गरिरहेको छ ।
यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि धेरै चरणमा छलफल गरेपछि गृह मन्त्रालयलाई गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएकी थिइन । प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप प्रभावकारी हुन निर्देशन दिएकी छिन् । ‘अख्तियार संवैधानिक आयोग हो, हामीले केही भन्न मिल्दैन, उसको आफ्नै गति हुन्छ, मागेको स्रोत साधन उपलब्ध गराइदिनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरीको सिआइबी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पूर्णरुपमा परिचालन गर्नु’, कार्कीले निर्देशनको क्रममा भनेकी थिइन् ।
उनले आयोग गठन भएपछि पनि यी निकायहरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन हुनेसमेत बताएकी थिइन् । ‘आयोग गठन भयो भने त्यसको काम छानबिन गरेर राज्यका निकायलाई जानकारी दिने मात्रै हो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी थिइन् ।
मुलुकले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नका लागि विशिष्ट खालको संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्नका लागि बहुसंस्थाको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको भएपनि त्यो प्रभाव हुन नसकेको भन्दै जेनजीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । न्यायिक निरूपण गर्ने निकायहरूमा दायर गरिएका भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यसम्बन्धी बहुसंख्यक मुद्दामा असफलता हात लागेको र समाजमा भ्रष्टाचारीको बोलवाल चलेको थियो ।
राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, कर्मचारी तथा अन्य बिचैलियाको प्रभावले आक्रान्त बनाएको विषयमा अहिलेका प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल दुवै जानकार रहेकाले पनि जेन–जीले उठाएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने मागलाई सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरू, वित्तीय निकाय, मालपोत, स्थानीय तह, भन्सार, सीमा क्षेत्र, राजश्व छली, बिचौलियामार्फत लिने घुस तथा त्यसलाई संरक्षण गर्ने नीति निर्माणको कारण भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको छ ।
विगतमा गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण, टिकापुर जग्गा प्रकरण, लिची बगैँचा, ललितानिवास, शेरा दरवारजस्ता ठूला जग्गा घोटला प्रकरण भएका छन् । मानव तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, रक्तचन्दन तस्करी लगायतका ठूला तस्करी काण्ड चर्चामा छन् ।
लाउडा विमान घोटना, चाइना साउर्दन, वाइडबडी जस्ता ठूला विमान खरिद प्रकरणमा भएको घोटलाको थप छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था छ । धितोपत्र बोर्डको नियुक्ति, बीमा बोर्डको नियुक्ति जस्ता ठूला आर्थिक चलखेल हुने बोर्डहरूका अध्यक्षहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारले बनाउने आयोगले यी सबै विषयका अतिरिक्त राजनीतिक दलका नेताहरू, कर्मचारी, निजमाति, जंगी र न्यायपालिकामा कार्यरत अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, त्यसको स्रोत पहिचान गरी राज्य र व्यक्तिको सम्पत्ति छुट्याउनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यी विषयमा चासो दिइरहेकी छिन् । साथै उनले तत्कालै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत केही काम गर्न खोजेकी छिन् । त्यसको संकेतका रुपमा विभागले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, देउवा दम्पतीका छोरा जयवीरसिंह देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणाका भाइ भूषण राणाको सम्पत्तिको छानबिन गरिरहेको छ ।
विभागले उनीहरू र नजिकका नातेदारका नाममा रहेको जग्गा, कम्पनी, सेयरको विवरण माग्दै क्रमशः भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेको छ । विभागले राष्ट्र बैंकसँग भने बैंक खाता र कारोबार विवरण मागेको छ ।
१२ असोजमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र राष्ट्र बैंक तथा ३० असोजमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरिएको थियो । ‘राष्ट्र बैंकले बैंक खाताको विवरण पठाइसकेको छ । अन्य निकायबाट पनि विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
लामो समय सत्तामा रहेका नेता र तिनका नातेदारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गरेको आरोप लाग्दै आए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थिएन । गत २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा र दाहाल तथा पूर्वमन्त्री खड्काको निवास आगजनी गर्दा जलेका नोटका भिडियो र तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भएका थिए । विभागले देउवा, दाहाल र खड्काको घरमा पुगी मुचुल्का उठाएको थियो । त्यही सन्दर्भमा शीर्ष नेताहरूको सम्पत्तिमाथि सरकारले प्रश्न उठाउँदै छानबिन थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरूको सम्पत्ति छानबिनमा कठोर हुने संकेत गर्दै कांग्रेस एमालेका युवा नेताहरूसँग सहयोगसमेत मागेकी थिइन । केही दिन अघि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा एमालेका नेताहरू योगेश भट्टराईसँग शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न लागेको संकेत गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकार काम गर्न खोजिरहेको पनि बताएकी छन् ।
सरकारी रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नभएकाले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायहरू शिथिल र प्रभावहीन हुँदै गएको बताउँदै तिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अठोट रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताएकी छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल पाएको थियो । ‘विशेषगरी राजस्व असुलीमा लापरबाही, सरकारी बजेट हिनामिना, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, घुस लेनदेन, कानुन पालना नगर्ने प्रवृत्ति, संगठित अपराधलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, भौतिक निर्माण, सार्वजनिक खरिद जस्ता क्षेत्रमा अनियमितताका गुनासा बढी आउने गरेका छन् । यि गुनासो सम्बोधन गर्नुप¥यो भन्नु भएको छ’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कानुन संशोधनको सवालमा पनि काम गरिरहेको छ । खासगरी संवैधानिक निकायको कार्यक्षेत्रमा दखल नपुगोस् भनेर कानुन संशोधनको सवालमा पनि काम गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।०००
