काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगहरू सहमतिमा आएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार, २८ किस्ता बराबरको रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जाने सहमति भएको हो ।
२८ किस्तामा तिर्ने बक्यौता रकम धरौटी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेपछि लाइन जोड्ने सहमति भएको महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
यसअघि, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा मध्यमार्गी प्रस्तावमा सोमबार सहमति भएको थियो। । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।
उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ताको बराबर रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’का रूपमा धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसरी धरौटी बुझाउने उद्योगीहरूलाई पुनरावलोकन वा कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार यथावत् रहने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख छ । साथै, प्राधिकरणमा निवेदन दिँदा उद्योगीहरूले आफ्ना असहमति र पुनरावलोकनका कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा सोमबार भएको उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी थिए।
