लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सबैभन्दा बलियो आधार भनेको निर्वाचन हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुकलाई सही ट्रयाकमा फर्काउनुको विकल्प अहिले छैन । निर्वाचनको विषयमा सरकार जति जिम्मेवार हुनुपर्ने त्यति नै जिम्मेवार दलहरू पनि हुनुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस, एमालेलगायतका पुराना दलहरूमा आफ्नो शक्ति गुम्ने हो कि भन्ने भय देखिन्छ । त्यसैले एमालेले संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा अघि सारेको छ । जसका लागि प्रदर्शनसम्मका कार्यक्रम एमालेले तय गरेको छ । यसले निर्वाचनको माहौल बिगार्छ । तोकिएको समय फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नसक्दा संक्रमणकाल अझ लम्बिन्छ । उक्त संक्रमणकालको फाइदा पुनरुत्थानवादीले लिन सक्छन् ।
भदौ २४ को तस्बिर हेरौँ त, देश कसरी जोगिएको छ ? संविधान र व्यवस्था कसरी जोगिएको छ ? पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उक्त विषम परिस्थितिमा आँट नगरेको भए स्थिति के हुन्थ्यो ? त्यसैले परिवर्तनकारी शक्तिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ ।
कार्कीले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकी छिन् । उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउन जेनजी प्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजका अगुवासम्म छलफल गरेकी छिन् । त्यहाँ पनि उनले देशकै चिन्ता गरेकी छिन् । निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दोहो¥याएकी छिन् ।
आइबार मात्रै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले स्थायित्वका लागि निर्वाचित सरकार नै चाहिने बताएकी छिन् । निर्वाचन र राजनीतिक दल एक–अर्काका परिपूरक हुन् । राजनीतिक दल नभई यो व्यवस्था चल्दैन । त्यसैले चुनाव लड्न दल खोल्ने क्रम जारी छ । जेन–जी पुस्ता पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ र आफ्ना एजेन्डा जनताबाट अनुमोदन गराउन लाग्नुपर्छ । समयको संवेदनशीलता र अन्तरिम सरकारका सीमा बुझ्दै सबै पक्ष निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प छैन ।
प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्न पनि फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ । एमालेबाहेकका दलहरू चुनावका लागि तयार भइसकेका छन् । निर्वाचनकै लागि भन्दै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका आठ दल–समूह एकता गर्दै छन् । कांग्रेस पनि निर्वाचन रणनीति बनाउँदै छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम अघि बढाइरहेकै छ । यस्तो बेला निर्वाचन छाडेर पुनस्र्थापनाको माग गर्नु एमालेको गैरराजनीतिक चरित्र हो । ओली अझै पनि निर्वाचन नहोस् र संक्रमणकाल थप लम्बियोस् भन्ने चाहन्छन् ।
यदि, निर्वाचन नहुने हो भने, त्यसले राजनीतिक अस्थिरता, असुरक्षा र सर्वसत्तावादको बाटो खोल्नेछ । चुनावको प्रक्रिया रोक्नु वा ढिलाइ गर्नु भनेको मुलुकलाई थप संक्रमणकालमा धकेल्नु हो । अहिले संविधान कोतरिएको मात्रै छ ।
निर्वाचन नहुने अवस्थामा संविधान पूरै ध्वस्त हुनसक्छ । र, लोकतान्त्रिक प्रणाली नै अपहरणमा पर्न सक्छ । त्यसकारण पनि दलहरू लोकतन्त्र, राष्ट्रको अस्तित्व र भविष्यप्रति गम्भीर बन्न जरुरी छ । निर्वाचनले नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्य र स्थायित्व कायम गर्ने हो । तसर्थ, निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकार, राजनीतिक दल, जेनजी पुस्तासहित सम्पूर्ण परिवर्तनकारी शक्ति लाग्नुपर्छ । निर्वाचन हुनैपर्छ ।
