देशमा थप संकट निम्त्याउने खेलमा एमाले !

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पु¥याएको छ । युवा पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रष्टाचार, सुशासन अभाव र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा सुरु गरेको आन्दोलन छोटो समयमै क्रान्तिको रूप लिन पुग्यो । 

सञ्जालमा सुरु भएको यो विरोध सडकसम्म फैलिँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकार ढल्यो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन तोकेका छन् । तर, एमालेले यो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । 

जेनजी आन्दोलनका कारण एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । तर, एमालेका नेताहरूले बारम्बार आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले नै आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन नहुने बारम्बार दाबी गर्दै आएका छन् । गत कार्तिक एक गते पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए– ‘फागुन २१ मा चुनाव गर्ने, राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नगर्ने, निषेध गर्ने, दमन गर्ने अनि फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ रे। यो चुनाव हुनेवाला छैन। त्यसैले हामीले संसद् पुनर्स्थापना भनेका हौँ ।’  

ओली आज (आइतबार) पनि सरकारमा रहेकाहरूले नै ‘जेनजी आन्दोलन’ को नाममा देशलाई अस्थिर बनाउने र जलाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘देश जलाउने पनि तिनै, चलाउने पनि तिनै, एउटा तमासा देखिएको छ । जसले जलायो, त्यसैले चलायो । सडकमा एक(एक फिट उफ्रिएर आन्दोलन गर्नेहरू मैदानमा देखिएका थिए, अहिले कुर्सीमा विराजमान पनि तिनै तत्त्व छन् । संविधान मान्दिनँ, हुँदै हुँदैन भन्नेहरू नै अहिले सत्तामा छन् ।’

त्यस्तै गत १७ गते एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जेनजी सरकारले घोषणा गरेको आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनाव हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । एमाले उदयपुरले सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा ज्ञवालीले भने–  ‘पाँच हजार भन्दाबढी भागेका कैदीबन्दी, प्रहरीबाट लुटिएका आधाजस्तो हातहतियार बाहिरै छन् । तीनै व्यक्तिहरूबाट हत्या, लुटपाट र बलात्कारका घटना भइरहेको अवस्थामा कसरी निर्वाचन सम्भव हुन्छ ? निर्वाचन गर्न शान्तिपूर्ण निष्पक्ष र भयरहित वातावरण हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘अनि मात्र उम्मेदवार जनताको घर दैलौसम्म भोट माग्न जान सक्छन्, जनताले निर्धक्कसँग मत हाल्न सक्छन् ।’  

सोही दिन काठमाडौंमा प्रेस चौतारीले गरेको आयोजित कार्यक्रममा महासचिव शंकर पोखरलेले वर्तमान सरकार आफैँ संवैधानिक परीक्षणबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था भएकाले निर्वाचनको कुरा बच्पना हुने टिप्पणी गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए– ‘मैले यतिमात्र भन्छु तर नेकपा एमाले पार्टी चुनावबाट भाग्ने पार्टी त होइन । जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी जनमतबाट अलग हुने भन्ने चाहिँ कल्पना नै गर्न सकिँदैन, तर नहुने चुनावमा हामी भाग लिन्छौ भन्दै हिँड्ने कुरा केटाकेटी पन हुन्छ जस्तो लाग्छ । किनकि चुनाव गराउने सरकारनै संवैधानिक परीक्षणबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था छ पहिले कुरा त त्यही कुरा के हुन्छ भन्ने कुराकै ठेगान त छैन ।’

त्यस्तै भक्तपुरको गुण्डुमा तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी  बैठकले नै फागुन २१ चुनाव नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

एकातिर कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नकेपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)जस्ता प्रमुख दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन् । अर्कोतर्फ एमालेले भने अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने पक्षमा नभई निषेध र प्रतिशोधको बाटो अपनाइरहेको आरोप लगाउँदै चुनाव रोक्न लागिपरेको छ ।

एमालेले विघटित संसद् पुनः स्थापनाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै सडक आन्दोलनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको बाटो अपनाइरहेको छ । तर कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा सहभागी हुनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने– ‘यो अग्रिम र आकस्मिक निर्वाचन हो । अहिले निर्वाचनमा नजाने हो भने विकल्प के त रु हाम्रो संविधान जीवित छ, संविधानको रक्षा गरेका राखेका छौँ । निर्वाचनमा जाने बाहेक अरू बाटो हामीसँग छैन । निर्वाचनमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारले निर्वाचनमय वातावरण बनाउने प्रयोजनका लागि शान्ति सुरक्षाको पहिलो प्रत्याभुति गर्नुपर्छ । श्रोत र साधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । निर्वाचनको प्रक्रियामा सहजता छ र निर्वाचन कुनै हालतमा बिथोलिँदैन, असुरक्षाको भावना बोकेर मतदानस्थलमा पुग्नु पर्दैन भन्नेकुरा सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । सम्मानित राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनको जुन मिति घोषणा भएको छ, त्यसअनुसार नै निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग समर्पित छ । त्यसमै हामी लागिपरेका छौँ ।’

अन्य दलका नेताहरूले पनि वर्तमान अन्तरिम सरकारमार्फतै निर्वाचन गराउनुको विकल्प नभएको ठहर गरेका छन् । उनीहरूले तोकिएकै समयमा निर्वाचन नभए देश गम्भीर राजनीतिक सुरुङमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् । तसर्थ सबै दलहरूले संविधानमै टेकेर छिटो निर्वाचन गराउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्– ‘अब निर्वाचन त हामीले जसरी पनि गर्नुपर्छ। कथमकदाचित निर्वाचन भएन भने डरलाग्दो अध्यारो सुरुङमा देश फस्छ त्यसैले हामी सबैले सहयोग गरेर यो अन्तरिम सरकार, यो सुशीला कार्की नेतृत्वको जुन सरकार छ । यसका अपूर्णता, कमी, कमजोरी छन् भने यसलाई सच्याउन लगाऔँ । तर यसैमार्फत नै छिटो चुनाव गराउनेतिर नै हामी जानुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको मुद्दामा जेनजी आन्दोलन अघिसम्म सहकार्य गरेको दल काँग्रेसको साथ पाउने विश्वास एमालेलाई छ । त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस पनि विघटित संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘काङ्ग्रेससँग हाम्रो संवाद भइरहेको छ । कांग्रेस फाइनल्ली मेरो विश्वास छ– पुनःस्थापनामा पुग्छ । कुराकानी भइराखेको छ । तर, अब काँग्रेसभित्र जटिलता छ। शेरबहादुरजी उता जानुभयो। लिडरसिप क्राइसिस छ ।’

तर काँग्रेसले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पार्टीभित्र महाधिवेशन निर्वाचन अघि गर्ने कि पछि भन्ने विवादले कांग्रेस स्वयं समस्यामा फसेको छ । कांग्रेस अहिले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाभन्दा पनि आसन्न निर्वाचनमै केन्द्रित देखिन्छ । 

यस्तो परिस्थितिमा ओलीले कांग्रेस पनि पुनःस्थापनाकै पक्षमा रहेको दाबी गर्नु राजनीतिक प्रचारभन्दा बढी केही नभएको धेरैको बुझाइ छ । यदि संसद् पुनःस्थापना भयो भने सत्ता पुनः एमाले वा कांग्रेसकै हातमा फर्कने सम्भावना रहन्छ, जसले ओलीलाई सहज बनाउनेछ। त्यसैले उनले पुनःस्थापनामा जोड दिइरहेका छन् । 

निर्वाचनमा सहभागी भए जेनजी विद्रोहलाई ‘स्वीकार गरिएको’ सन्देश जाने र पार्टीको छवि धमिलिन सक्ने डर एमालेमा देखिन्छ । यही कारणले एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ । ओलीले दाबी गरेअनुसार काँग्रेसले साथ दिएर संसद् पुनःस्थापना भए संविधान संशोधनमार्फत नयाँ राजनीतिक बाटो खुल्ने सम्भावना पनि छ । अन्यथा, फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको बहिष्कारले अझ गम्भीर राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ ।