खानेपानीमा ८ करोड कमिशनको खेल

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा उपत्यका खानेपानी आयोजना, कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी)मा भएको भ्रष्टाचारबारे वर्तमान सरकारले चासो लिएको छ । दशैँअगावै टुंगो लगाउने तयारीमा रहेको तर जेन–जी आन्दोलनले हुन नसकेको खानेपानी परियोजनासम्बन्धी परामर्शदाता चयनको विषय सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको चासोमा परेको हो ।

६५ करोड रुपैयाँ बजेटको काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी स्तरोन्नति परियोजनको दोस्रो फेजका लागि इन्जिनियरिङ सेवासम्बन्धी परामर्शको काममा विवादास्पद कम्पनी साह एण्ड बीएन कन्सल्टेन्सी जेभीलाई छनोट गर्न योजनाबद्ध गृहकार्यमा ८ करोडको कमिशनको खेल पत्ता लागेपछि सरकारले सुक्ष्म अध्ययन अघि बढाएको छ ।

कम्पनीले तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसहित उनले तयार पारेको कर्मचारी टिमलाई ४ करोड कमिशन बुझाइसकेको र बाँकी ४ करोड अन्तिम निर्णय भएपछि बुझाउने शर्तमा ठेक्का आफूलाई पार्ने गरी कार्य गरेको थियो । तर, आन्दोलनले सरकार ढलेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।

अहिले पनि प्रदीप यादवकै दबाबमा आयोजनाका उच्च अधिकारीरूले सेटिङ मिलाएर योजनाबमोजिम नै साह एण्ड बीएनलाई दिलाउनेगरी बिचौलिया खटाएको स्रोतले बताएको छ । सुशीला कार्कीको भित्री टिमसँग समन्वय गरी कुनै अवरोध नहुने वातावरण बनाउन खोजिएको छ । तर, कमिशनको ठूलो खेल पहिल्यै भइसकेकाले सेटिङ सफल हुने सम्भावना देखिँदैन । यो घटनाले प्रदीप यादवदेखि पिआइडीका अधिकारीहरु छटपटीमा छन् । यादवकै योजनामा पिआइडीबाट सूचना प्रकाशित गर्नेदेखि पहिल्यै काम छनोटको कम्पनी तय गर्नेदेखि परामर्श सेवाको काम पाउने कम्पनीको घोषणा गर्नेसम्म भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत तथ्यसहित उजुरी परेको छ । परियोजनाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय अख्तियारको ‘क्लिनचिट’ लिएर सरकारको नयाँ नेतृत्वबाट पनि ग्रीनसिग्नल खोजिरहेका छन् । तर, ग्रीनसिग्नल नमिल्ने बुझिएको छ । उल्टै ठेक्काको अन्तिम टुंगो मिलाउन टीका चौधरीको ठाउँमा आएका परियोजना प्रमुख लक्ष्मी उपाध्याय परामर्श सेवाको काम पाउने कम्पनीको नाम घोषणा गरेमा अप्ठ्यारोमा पर्ने बुझिएको छ । उनलाई तत्कालीन मन्त्री यादवले योजनाबद्ध तरिकाले परामर्श सेवाको काम साह एण्ड बीएनलाई दिनेगरी सम्पूर्ण काम गराउनकै लागि परियोजनामा पु¥याएका थिए ।

कमिशनको खेल भएको भन्दै प्रमाणसहित उजूरी परेपछि खानेपानीको ६५ करोड रुपैयाँको परामर्श सेवासम्बन्धी बोलपत्र नै रद्द गर्न दबाब परेको छ । उक्त कम्पनी ६० करोडमा काम गर्ने गरी आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेर अन्तिम छनोटको पर्खाइमा छ । साह एण्ड बीएन कम्पनीले परामर्शदाताको रुपमा छनोट हुन फर्जी विवरणसमेत पेश गरेको पत्ता लागेको छ । यस्ता गतिविधिका कारण उक्त कम्पनीबारे एशियाली विकास बैंकले पनि चासो देखाएको छ ।

विवादास्पद कम्पनीलाई परामर्श सेवाको काम पार्न परियोजनाभित्र गोप्य राख्नुपर्ने इन्टर्नल इभालुएसन क्राइटेरिया नै बाहिर ल्याइएको थियो । जबकि, परीक्षामा प्रश्नपत्र आउट भएजस्तै परामर्श सेवाको बोलपत्र आव्हान गरेपछिको प्रतिष्पर्धामा इन्टर्नल इभालुएसन क्राइटेरिया बाहिरिनु सिधै धाँधली हो । ठेक्कापट्टामा पूर्वयोजना अनुसारको कम्पनीलाई काम दिलाउन इन्टर्नल इभालुएसन क्राइटेरिया लिक गर्नेदेखि मूल्यांकन समिति नै बदलिएको पत्ता लागेको छ । समिति नै बदल्नुमा प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई चार अंक बढी दिने अभिप्राय लुकेको थियो । ठेक्का खोल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको कम्पनीलाई झण्डै ४ अंक नै बढी दिइएको थियो ।

रवीन्द्र पोखरेल प्रमुख रहेको तीन सदस्यीय कमिटिमा विकेश वाडानथाछ्यालाई हटाइएको थियो । हटाइएकामध्येबाट विकेशलाई पुनः तानिएको थियो । प्रदीप यादवले कमिशन दिने कम्पनीलाई रोज्ने र प्राविधिक छनोटका क्रममा ४ अंक बढी दिने गरी योजना बनाउन लगाएका थिए । सेटिङमा अधिकतम दुई महिनामा हुनुपर्ने कामलाई तन्काएर ६ महिना लगाइएको थियो । यसमा आर्थिक मोलमोलाई बढाउने उद्देश्य लुकेको विश्वस्त स्रोतले बतायो । प्रतिष्पर्धी कम्पनीमध्ये पहिलोलाई दोस्रोभन्दा ४ अंक बढी दिने शक्ति देखाउँदै ठेक्का पार्ने कम्पनी तय गर्ने भन्दै करोडौंको मोलमोलाई गरेको स्रोतले बतायो ।

खानेपानीसम्बन्धी परामर्श सेवाको टेन्डर पार्न आवदेन दिएकामध्ये ६ वटा कम्पनी सर्टलिष्टमा परेका थिए । साह एण्ड बीएन कन्सल्टेन्सीलाई परामर्शको काम मिलाउन मिलेमतोमा प्रस्ताव मूल्यांकन मापदण्ड र आरएफपी डकुमेन्ट सूचना प्रकाशन गर्नुपूर्व नै साह एण्ड बीएनलाई अनुकूल हुने गरी बनाइएको खुलिसकेको छ । बीएनका सञ्चालक लक्ष्मण आचार्यले तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादव र परियोजनाका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत प्रभावित पारेका थिए । बीएनले पेश गरेको विज्ञको बायोडाटामा ब्याचलर मात्र उत्तीर्ण भएकोमा फर्जी तरिकाले मास्टर डिग्री उल्लेख गरिएको भेटिएको छ । प्राविधिक प्रस्तावमा समेत त्रुटिहरू भेटिएको छ, जुन बनावटी देखिन्छ । यी सबै योजनाका पछाडि करोडौं कमिशनको खेल गरी विवादास्पद कम्पनीलाई परामर्श दिलाउने रहेको तथ्य भेटिएपछि ठेक्का नै रद्द गर्न परियोजना वाध्य हुने देखिएको छ ।

यसबारे पिआइडीका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर विकेश वाडानथाछ्याले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि मौखिक रुपमा प्रक्रिया बढाउन भनिएको, एशियाली विकास बैंकबाट पनि नो अब्जेक्सन पाइसकिएको दाबी गरे । तर, अख्तियारमा बुझ्दा ठेक्का प्रक्रियाको भित्री रुपमा जाँचबुझ चलिरहेको खबर प्राप्त भएको छ । ठेक्का पूर्वयोजना अनुसार टुंगो लगाउने र बैना लिइसकेको र थप रकम पनि हात पार्ने योजनामा ठूलै समूह सक्रिय पाइएको छ ।