काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ पछिल्ला घटनाक्रममा यति आत्तिएका छन् कि उनले आफ्नै कार्यालयको सञ्चालक समितिको बैठक पनि अर्थ मन्त्रालयमा राख्नुपरेको छ । कर्मचारीले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि उनले गत मंगलबार अपराह्न अर्थ मन्त्रालयको कक्षमा बैठक बोलाए ।
यसबाट अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कर्मचारी असन्तुष्ट, मन्त्रालय असहयोगी र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू पनि साथ दिन अनिच्छुक, यस्तो त्रिकोणीय दबाबमा उनले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते सेबोनका कर्मचारीका दुई कोष खारेज गर्ने पत्र पठाएपछि कार्यालय नै आन्दोलनमय बनेको हो । तत्कालीन राजस्वसचिव दिनेश घिमिरेको निर्देशनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ खारेज गर्दै अघिल्ला भुक्तानी रकम असुल गर्न भनिएको थियो ।
उक्त निर्णयले कर्मचारीको सेवा–सुविधा कटौती हुने भन्दै उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनकै क्रममा कर्मचारीले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाए र राजीनामा माग्दै ‘एक मिनेट पनि बस्न नपाउने’ भन्दै संयुक्त वक्तव्यसमेत निकाले ।
कात्तिक ११ गते प्रहरी स्कर्टिङका साथ कार्यालय पुगे पनि प्रवेश गर्न सकेनन् । आन्दोलनरत कर्मचारीको आक्रोशका कारण उनी त्यस दिनबाटै कार्यालय गएका छैनन् । त्यसयता उनले कामकाज मन्त्रालय र सञ्चालक समितिमार्फत अघि बढाउने रणनीति अपनाएका छन् ।
तर, यो रणनीतिले उल्टै उनको ‘नेतृत्व दुर्बलता’ उजागर गरेको छ । कर्मचारीले उनलाई ‘पारदर्शिता र निर्णय क्षमता गुमाएका अध्यक्ष’ भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
सन्तोषनारायण श्रेष्ठले मन्त्रालयमै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध अदालत जान अनुमति मागेका थिए । तर, सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीसहितका सदस्यहरूले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । खत्रीले मन्त्रालयको निर्देशन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) का आदेशमा आधारित भएकाले अदालत जान नमिल्ने बताइदिए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बैठकमा गुनासो गरे, ‘मन्त्रालयको निर्देशनले काम गर्न निक्कै अप्ठेरो बनाएको छ । कर्मचारीले मलाई कार्यालयमा पस्न दिइरहेका छैनन् । यस अवस्थामा म चेपुवामा परेको छु ।’ तर, अन्य सञ्चालकहरूले उनलाई साथ दिएनन् । ‘अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव बसेको बैठकले मन्त्रालयविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गर्न मिल्दैन,’ एक सदस्यले भने ।
कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन्, ‘मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएन भने आन्दोलन जारी रहनेछ ।’ त्यसैले, सन्तोषनारायणको पहल र प्रस्ताव दुवैलाई कसैले विश्वास गरेका छैनन् । त्यसपछि गत बिहीबार आन्दोलनरत कर्मचारीसँग छुट्टै छलफल गरेर उनीहरूलाई मनाउने प्रयास गरे ।
उनले भनेका थिए, ‘म सञ्चालक समितिबाट अधिकार लिएर जे पनि गर्न तयार छु, तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ ।’ तर, कर्मचारीहरूले उधारो आश्वासन नमान्ने जवाफ दिए । ‘कि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन फिर्ता लिनुप¥यो कि सञ्चालक समितिले अदालत जाने निर्णय गर्नुप¥यो,’ उनीहरूले भने, ‘अन्यथा हामी आन्दोलन रोक्दैनौं ।’
अहिले भने कर्मचारीहरूले एउटा विन्दुमा पुगेर सहमति गरेका छन् । बोर्डले समस्या समाधानका लागि तीन दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिन बोर्ड सदस्य विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा बोर्ड सदस्य आनन्दराज शर्मा वाग्ले, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य र सदस्य सचिवमा निरञ्जन घिमिरे छन् । यसकारण कर्मचारीहरूले आन्दोलनमा केही लचक बनेपनि जारी नै राखेका छन् । कात्तिकभित्रमा यो व्यवस्थामा परिमार्जन भएन भने मंसिर १ गतेदेखि आन्दोलन चर्काउनले उनीहरूको तयारी छ ।
धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार, सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा बोर्डको संयन्त्र नै अस्तव्यस्त बनेको छ । एकातिर मन्त्रालयसँग संवाद गर्न असफल, अर्कोतिर कर्मचारीको विश्वास जित्न अक्षम । दुवै कारणले उनी पदमा बस्न नमिल्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
विवादित व्यापारी एवम् विचौलिया दीपक भट्टको आडमा बोर्डमा श्रेष्ठको मनोमानी चलिरहेको छ । भट्टकै सिफारिसमा पदस्थापनदेखि नीति निर्माणसम्मका निर्णय हुने गरेको आरोप कर्मचारीहरूले बारम्बार लगाएका छन् ।
यसरी नियामक निकायभित्र विचौलियाको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा, सेबोनको साख धितो बजारकै जस्तो जोखिमा परेको छ । उनी अक्षम र असफल हुँदा पनि राजीनामालाई टार्ने योजना बुनिरहेका छन् । तर कर्मचारीहरूले बोर्डको साख जोगाउनका लागि उनको राजीनामा आउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
उनले आइपिओ पनि अन्य कम्पनीको २ वर्षदेखि रोकिँदा आफ्नो स्वार्थ रहेका कम्पनीहरूलाई धमाधम अनुमति दिइरहेका छन् । यसले धितोपत्र बोर्डको छबि खस्किएको छ ।
