काठमाडौं । देशभर सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेका व्यक्ति र संस्थाले कारबाही भोगिरहेका बेला नेपाल स्काउटको जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद, मन्त्री एवं ठेकदार दीपक खड्का भने जोगिएका थिए । जग्गा फिर्ता माग्दै स्काउटले सबै सरकारी निकायमा उजुरी हाल्दा पनि खड्का सत्ता र शक्तिका आडमा जोगिदै आएका भएपनि अहिले भने महानगरले डोजर लगाएर जग्गा खाली गराएको छ ।
सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रममा उद्योगपति अरूण चौधरीसमेत पक्राउ परेका थिए । तर सरकारकै अर्को निकाय नेपाल स्काउटले सांसद खड्काले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता माग्दै विभिन्न निकाय धाउँदा पनि न्याय पाउन थिएन् ।
अघोषित रूपमा सो जग्गा कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको सम्पर्क स्थल बनिरहेको थियो । संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद एवं पूर्वमन्त्री खड्काले शक्तिको आडमा अनधिकृत रूपमा ५ वर्षदेखि स्काउटको जाग्गा भोगचलन गर्दै आएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिका–२६, लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा एवं सम्पत्तिमा उनले ६ वर्षदेखि कब्जा जमाएका थिए ।
नेपाल स्काउटका तत्कालीन पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा कांग्रेस नेता खड्काको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ ले २०६५ सालमा भाडामा लिएको तीन रोपनी जग्गा १० वर्षे करार अवधि सकिए पनि पाँच वर्षयता जबर्जस्ती कब्जा गरेपछि पटक पटक खाली गराउने प्रयासमा सरकार आफै अवरोध बनेको थियो ।
स्काउटका एक कर्मचारीका अनुसार खड्काले किर्ते गरेर सम्झौतालाई १५ वर्ष पु¥याएको तर माइन्युटमा कहीँकतै उल्लेख नभएको अवस्थामा स्काउटले सम्झौता सकिएको भन्दै आफ्नो जग्गा फिर्ता मागेको थियो। ‘तत्कालीन पदाधिकारीले करार ऐनविपरीत खड्का ल्यान्डलाई स्काउटको जग्गा भाडामा दिएको पाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
स्काउट कर्मचारीका अनुसार दुई पक्षीय सम्झौताअनुसार खड्का ल्यान्डले पार्किङसहित साढे पाँच रोपनी जग्गा मात्रै उपभोग गर्न पाउने थियो । तर उसले थप डेढ रोपनी हडपेर अवैधानिक रूपमा सात रोपनी जग्गा कब्जामा लिएका थिए ।
पटकपटक ताकोता गर्दा पनि बक्यौता नतिरका पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई नेपाल स्काउटले यही कार्तिक २० गते सात दिनको अन्तिम अल्टीमेटम दिएको थियो । स्काउटले यसलाई अन्तिम मौका भन्दै जयाजेथाबाट उक्त रकम असुल्ने चेतावनीसहित सूचना जारी गरेको थियो । निर्धारित समयभित्र पनि रकम बुझाउन नआएमा स्काउटको जग्गामा बनेको भवन र सरसामान जफत गरिने स्काउटको चेतावनी थियो ।
तर, खड्काले शक्तिको आडमा स्काउटको चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । बक्यौता तिर्नुको सट्टा उनले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विषय तोडमोड गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । विगतमा राजनीतिक हैसियतका कारण यस्ता चेतावनी टार्दै आएका खड्काले यसपटक पनि त्यसरी नै व्यवहार गरे । अन्ततः म्याद सकिएपछि बिहीबार स्काउटको जग्गा महानगरपालिकाको सहयोगमा खाली गरिएको छ ।
खड्काले नेपाल स्काउटका जग्गा कब्जा गर्दा पनि यसअघिका सरकारहरूले कुनै कदम चाल्न सकेका थिएनन् । अदालती निर्णयको समेत अवहेलना गर्दै खड्काको कम्पनीले जग्गा कब्जा गरिरहँदा पनि विगतका सरकारले कारबाही गर्ने सकेको थिएन ।
राजनीतिक शक्तिको आडमा खड्काले स्काउटका जग्गामा लामो समयदेखि राजाईँ गर्दै आएका थिए । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । सरकार परिवर्तन भएको छ भने राजनीतिक दलको प्रभाव पनि कम भएको छ । जेनजी आन्दोलनले दलीय सरकार ढालिदिएपछि पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो ।
स्काउटको तालुकदार निकाय खेलकुद मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न जेनजीकै प्रतिनिधित्व गर्दै बब्लु गुप्ता पुगे । त्यसकारण यसकारण यसपटक भने खड्कालाई राजनीतिक संरक्षण मिल्न सकेन । अन्ततः, वर्षौंदेखि कब्जा गरिएको स्काउटका जग्गामा काठमाडौं महानगर डोजर चलाउन सफल भयो ।
स्काउटको लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको तीन रोपनी जग्गा प्रालिले भाडामा लिएको थियो । तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिए पनि करिब १२ रोपनी जग्गा प्रालिले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएको थियो ।
समयमा जग्गा भाडा भुक्तानी नगरेपछि २०८१ वैशाख ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उक्त जग्गा र त्यहाँ बनेको भवनलगायत संरचनामा सिलबन्दी गरेको थियो । सिलबन्दी पश्चात् पनि खड्का ल्याण्ड प्रालिले भाडा चुक्ता गर्नुको साटो मुद्दा दायर गरी पटक–पटक मुद्दा फिर्ता गरी बहाल चुक्ता गरेको थिएन ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–२९ मा खानी विभागसँगै रहेको जग्गा स्काउटले प्रालिलाई २०६५ सालमा १० वर्षको लागि भाडामा दिएको थियो । २०७५ मा भाडा सम्झौता समाप्त भए पनि प्रालिले जग्गा छाड्न र फिर्ता गर्न अटेरी गर्दै आएको थियो ।
भाडामा दिएको बाहेक अतिरिक्त जग्गामा पनि प्रालिले पार्किङको नाममा भोगचलन गरेपछि दुई पक्षबीच विवाद भएको थियो । उक्त विवाद जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेपछि अदालतले स्काउटकै पक्षमा आदेश दिएको थियो ।
प्रालिले उक्त जग्गामा भवन निर्माण गरी पार्टी प्यालेस र होटल तथा रेस्टुराँ सञ्चालन गर्दै आएको थियो । अदालतको आदेशपछि स्काउटले २०७९ मङ्सिर २८ गते प्रालिको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरी जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो ।
उक्त अवधिमा स्थान खाली गर्नुपर्नेमा उच्च अदालत पाटनको फैसला र पटक–पटक गरिएका पत्राचारहरूको अवज्ञा गर्दै आएको थियो । उनी उर्जामन्त्री भएको बेला पुनः त्यो जग्गा खड्काको कम्पनीलाई भाडामा दिने तयारी समेत भएको थियो । अहिले त्यो रोकिएको छ ।
