काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ मा अराजकता मच्चाउनेहरू नै अहिलेको राज्य सत्तामा रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाहरूमा आफूविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको लिखित जवाफ पठाउँदै ओलीले प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीको नामै किटेर उनी र उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू राज्यसत्ता कब्जा गर्ने काम गरेको’ आरोप लगाएका हुन् ।
उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘अराजक अवस्थाको सृजना गराई सुशिला कार्की तथा उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दृष्य÷अदृष्य काम गरेको कुरा श्रृजित घटनाक्रमवाट पुष्टि भएको छ ।’
लिखित जवाफमा ‘अराजक अवस्थाका लाभग्राही नै यस अवस्था सृजनाकर्ता रहेको’ आरोप लगाएका छन् । जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘अराजकतालाई मात्रै आधार मानेर नेपालको शासन कुनै व्यक्ति तथा तिनको समुहले कव्जामा लिने कामलाई संविधानको धारा ५ मा उल्लेखित राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य भन्ने स्पष्ट छ ।’ संविधानको धारा ५ मा ‘राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
ओलीले संविधानले निर्वाचन मार्फत मात्रै सरकार परिवर्तन अधिकार दिएको स्मरण गराएका छन् । ‘अन्य कुनै दबाब वा प्रभावको माध्यमबाट सरकारलाई अपदस्त गर्न वा मतादेश विहीन व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्न मिल्दैन ,’ अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको जवाफमा उल्लेख छ ।
जवाफमा ओलीले असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर संवैधानिक प्रक्रियालाई पुनर्स्थापना हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा पेश जवाफ :
१) मिति २०८२/०५/२३ र २४ गते मुलुकमा भएको अराजक तथा असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने र संवैधानिक प्रकृयालाई अगाडि बढाई नयाँ सरकार गठन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको थिए । मैले प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को ठाडो उल्लघंन हो ।
२) प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदाको बखतमा नै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने कार्य संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त विपरीत छ ।
३) प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धमा मिति २०८२ भदौ २७ गते शुक्रबार राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा सुशीला कार्कीलाई संविधानको कुन व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्ने उल्लेख छैन । शपथ ग्रहणको धारा मात्र उल्लेख हुँदैमा नियुक्तिले बैधता पाउँदैन ।
४)राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संविधानमा छैन । यस्तो शब्दालीले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक तवरबाट भएको देखिन्छ ।
५) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भन्ने शब्बावली आफैँमा तथ्यहीन छ । उक्त दिन म नेपालको कामचलाऊ प्रधानमन्त्री थिएँ । मैले सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्नु भनी कुनै सिफारिस वा सम्मति दिएको थिएन र छैन ।
६) मैले असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकृत गर्ने गरी मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाबाट सिर्जित विषम तथा असामान्य परिस्थितिलाई नेपालको संविधान तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तरगत उपयुक्त निकासको लागि संविधान बमोजिम आवश्यक कदम चाल्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिसलाई मेरो सिफारिमा प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति भन्नु आफैँमा तथ्यको गलत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
७) संविधानको धारा १३२९२०ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्थाविपरीत २०७३ असारदेखि २०७४ जेडसम्म प्रधानन्यायाधीश भएकी सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक छ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कसैको दबाब र प्रभावमा पर्न नदिन गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरी न्यायालयलाई प्रलोभनमा पार्ने र निर्देशित न्यायालय बनाउने उद्देश्य यसमा अन्तरनिहीत छ ।
८) नेपालको संविधानको धारा ६६९२० मा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत् पेश हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदै गरिएको सिफारिस असंवैधानिक छ ।
९) नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठन भन्ने छुट्टै दुई पदावली उल्लेख छ । धारा ७६ को उपधारा १ देखि ८ सम्म प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया र उपधारा (९) मा मन्त्रिपरिषद्को गठनबारे उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् भनेको र प्रधानमन्त्री भएको एउटै होइन ।
१०) संविधानको धारा ७५(१) बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ । प्रधानमन्त्री मात्रैले मन्त्रिपरिषद्को स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । मन्त्रिपरिषद् गठन नै नहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट भएको एकल सिफारिसलाई धारा ६६ र २० बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मति मान्न मिल्दैन ।
११) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मिति २०८२ भाद्र २७ गते राति ९.४० बजे गर्नु भएको शपथ ग्रहणमा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही काम गर्ने शपथ ग्रहण गरेको एक घण्टाभित्रै संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटनको भएको र आफ्नो शपथग्रहणको पालना नगर्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काम गर्न असक्षम रहेको स्पष्ट छ ।
१२) अराजक अवस्थाका लाभग्राही नै यस अवस्था सिर्जनाकर्ता हुन भन्ने स्पष्ट छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने र यसको प्रयोग संविधान बमोजिम हुनेमा अराजक अवस्थाको सिर्जना गराई सुशीला कार्की तथा निजको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने दृश्य-अदृश्य कार्य गरेको कुरा सिर्जित घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ ।
१३) अराजकतालाई मात्रै आधार मानेर नेपालको शासन कुनै व्यक्ति तथा तिनको समूहले कब्जामा लिने कार्यलाई धारा ५ मा उल्लेखित राष्ट्रिय हितविपरीतको कार्य हो भन्ने स्पष्ट छ ।
१४) सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले मिति २०८२/०५/२८ गते जारी गर्नु भएको प्रेस वक्तव्यमा बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउनु भनेर दिएको अभिव्यक्तिबाटै राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक तवरले बाध्य बनाई प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति गरिएको र निजले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको देखियो ।
१५) जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउने कार्य सीमित सरकारको सिद्धान्त, कानूनको शासन, जनप्रतिनिधिमुलक सरकार र जनताको सहभागिता संवैधानिक नैतिकता समेतको विरुद्धमा छ ।
१६) आन्दोलन तथा विद्रोह हुँदा वा क्रान्ति हुँदा स्पष्ट नीति, नेतृत्व र कार्यदिशा हुनु पर्दछ । यसको पूर्वतयारी तथा घोषित कार्यक्रमसमेत हुन्छन । यी तीनमध्ये कुनै एउटाको अभावमा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिँदैन र यसले अराजकता सिर्जना गर्दछ । संविधानलाई उल्लंघन गरी अराजकताको जगमा सरकार गठन हुन सक्दैन ।
१७) नेपालको संविधानले बालिग मताधिकारको माध्यमबाट आवधिक निर्वाचनमार्फत् मात्रै सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ । अन्य कुनै दबाब वा प्रभावको माध्यमबाट सरकारलाई अपदस्थ गर्न वा मतादेशविहीन व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।
१८) प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा यसपूर्व सम्मानित अदालतमा परेको रिट निवेदनउपर विभिन्न व्याख्या भई संवैधानिक रुपमा न्यायिक निरुपण भइसकेको छ । अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हो भन्ने कुरा धारा १२६ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
१९) सरकारको गठन नै गैरसंवैधानिक तथा कानुनविपरीत भएकोले यसले गराउने कामसमेत गैरकानुनी हुने हुँदा निज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको काम स्वतः खारेजभागी हुन्छ।
२०) अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरी संवैधानिक प्रक्रियालाई पुनर्स्थापना हुनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले निर्णय गरिसकेको छ । पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
