काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्का हुवावेलाई दिने गरी नाटकीय कदम चालिएको खुल्न थालेपछि नयाँ तरंग आएको छ । बिलिङमा ठूलो कमिशनको खेल बाहिरिएपछि छानविन समिति नै गठन गरेर हुवावेलाई रोक्न खोजिएको चर्चा चल्यो । तर, समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले खरिद प्रक्रिया नरोकिने बताएपछि हुवाबेले नै बाजी पार्ने सम्भावना बढेको हो । यो घटनासँगै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले हुवावेसँग बार्गेनिङ मिलाएको आरोपमा बल पुगेको छ ।
त्यसो त खरिद प्रक्रिया अघि बढेर टेलिकमको बिलिङ ठेक्का प्राविधिक मूल्यांकनको नतिजा आइसकेको थियो । जसमा हुवावेमात्र योग्य ठहरिएको थियो । यसपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएकोमा अब खोल्ने गरी तयारी गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन लगाउनु त ठेक्का अगाडि बढाउने रणनीति अन्तर्गत रहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । यसका लागि सुशीला कार्कीनिकट एउटा समूह नै सक्रिय भई कमिशन मिलाउन सक्रिय भयो । कुरा सेटल भएपछि अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्ने देखि यसले ठेक्का प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने सम्म भन्न भ्याए सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले ।
नेपाल टेलिकमले झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँको लागतमा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि २०८१ चैत्र ४ मा ठेक्का आव्हान गरेको थियो । ठेक्कामा दुईवटा कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गरेकोमा हुवावेलाई मात्र प्राविधिक रुपमा योग्य ठहराइएको थियो । आर्थिक प्रस्ताव असोजमै खोल्ने तय भएकोमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि रोकिएको थियो । ठेक्का रद्ध पनि नगर्ने तर रोकेर फेरि खोलाउने रणनीति पुष्टि हुँदै गयो । ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्नहरु धेरै उठे । योजनावद्ध तरिकाले हुवावेलाई नै ठेक्का दिलाउने योजना अनुसारका गतिविधि खुले ।
त्यसो त बिलिङ खरिदको ठेक्का आव्हान गर्दा नै पूर्वयोजना अनुसार हुवावेलाई दिलाउन खोजिएको विषय बाहिर आयो । यतिसम्मकी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई समेत उल्लंघन गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वको कारण देखाउँदै टेलिकमको कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्का दिन खोज्नु सुरक्षा दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन ।
१५ वर्षयता बिलिङ प्रणाली चिनियाँ कम्पनी एशिया इन्फोले चलाइरहेको छ । मात्र तीन वर्षका लागि त्यतिबेला ठेक्का सम्झौता भएको थियो । म्याद थपिदै जाँदा अख्तियारले कारबाही गरेपछि यसपटकको टेण्डरबाट एसिया इन्फो बाहिरिएको छ । बिलिङ प्रणालीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियारले टेलिकमका पूर्व तथा बहालवाला अधिकारीहरुमाथि बिलिङ प्रणाली खरिदमा भएको घोटालाका सम्बन्धमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा लाग्नेहरुमा टेलिकमकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सँगीता पहाडी पनि छिन् । यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा कमिशनको खेल हुँदै आएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा अवरोध पार्ने, नियोजित रुपमा रुचाएका कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने गतिविधि हुँदा समस्या आएको छ । विगतमा अमेरिकी कम्पनी सीएसजी इन्टरनेशनले मात्र ठेक्का हाल्दा प्रक्रिया रद्द भएको थियो । दोस्रोपटक बिलिङ प्रणालीमा ठेक्का निकै अगाडि बढिसकेको थियो । यूरोपेली र अमेरिकी कम्पनीले कम बजेटको विषय उठाएका थिए । त्यसपछि तेस्रोपटक ठेक्का खोल्दा ती कम्पनी प्रतिष्पर्धामा भाग लिएनन् । जबसम्म हुवावेलाई ठेक्का पर्ने सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म ठेक्का बढ्न सकेको थिएन । तर, जेनजी आन्दोलनपछि टेलिकममा पनि नयाँ घटना विकास भएपनि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भएको छ ।
