सेना र जाँचबुझ आयोगबीच टसल सुरू

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोग र नेपाली सेनाबीच टसल उत्पन्न भएको छ । आयोगले नेपाल प्रहरीलाई मात्रै दबाबमा राखेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सेनालाई पनि पत्राचार गरेर विवरण माग गरेपनि सेनाले कुनै पनि विवरण नदिने भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिदा टसल उत्पन्न भएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई जस्तै जेनजी आन्दोलनका क्रममा खटिएका जनशक्तिको बारेमा विवरण माग गरेपछि सेनाले यस्तो आयोगको काम नभएको, सेनासँग विवरण माग्ने हैसियत र कानुनी आधार नभएको भन्दै आयोगप्रति रुष्ट भएको हो ।

‘चेन अफ कमान्डमा चल्ने हाम्रो संरचना छ । व्यक्तिगत हिसाबमा भन्दा पनि हाम्रो जुन संरचना छ, त्यही अनुसार खटिएको हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा खटिएको हुँदैन । चेन अफ कमान्डअनुसार नै हाम्रो कार्य हुन्छ’ भन्दै सेनाले आयोगलाई कुनै पनि विवरण दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रहरीलाई कारबाही गर्न र दबाबमा राख्न खोजेको आयोगलाई सेनाले भने कुनै विवरण नदिएपछि आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

नेपाली सेना अन्तिम सुरक्षा शक्ति हो । नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउने काम गरेको भन्दै आयोगप्रति सेनाका जर्नेलहरू आक्रोसित बनेका छन् । सैनिक ऐनबाहेक अन्य ऐन र आयोगले सेनालाई छुन नसक्ने जर्नेलहरूको दाबी रहेको छ ।

सेनालाई आयोगले बोलाउने क्षेत्राधिकार नभएको जर्नेलहरूको दाबी छ । ‘आयोगले सेनालाई बोलाउने कानुनी हैसियत र क्षेत्राधिकार राख्दैन’, एक जर्नेलले भने । ती जर्नेलका अनुसार सेनाका कुनै पदाधिकारीले गल्ती गरेमा सैनिक ऐनअनुसार कारबाही हुने छ र सेनाका कुनै पनि जवानहरू आयोगमा बयान दिन जाने छैनन ।

‘सेना बयान दिन जाँदैनन, स्थानीय प्रशासनको आग्रहमा सेना बाहिर आएको हो, स्थानीय प्रशासन भनेको सिडिओ, बयान दिने काम सिडिओको हो’, सेनाका ती अधिकारीले भने । उनले प्रहरीलाई हेपेर बयान लिन थालिएको बताउदै सुरक्षा निकायमाथि भएको ज्यादतीमा सेना चुपचाप बस्न नसक्ने पनि बताए ।

नेपाल प्रहरीलाई मात्र बयानमा बोलाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले पनि शुरुमा ७९ हजार प्रहरी नै फिल्डमा खटिएको भन्दै आयोगलाई विवरण पठाउन मानेका थिएनन् ।

पछि कारबाही गर्ने भन्दै तर्साएपछि उपत्यकामा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूको विवरण पठाएका थिए । त्यतिबेला काठमाडौँ परिसर प्रमुख रहेकै आधारमा सरकारले एसएसपी विश्व अधिकारीलाई बढुवाबाट बञ्चित गरेको थियो । दानबहादुर कार्की आइजीपी भएपछि उनलाई बढुवा सिफारिस गरिएको छ ।

भदौ २३ गते मध्याह्नमै नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा रक्तपात भएको थियो । प्रशासनले कफ्र्यु जारी गर्दा पनि आन्दोलनकारी पछि नहटेपछि प्रहरीले गोली चलाउन थालेको थियो । त्यसैदिन कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको र सयौँ घाइते भएको रिपोर्ट छ । भोलिपल्ट पनि विभिन्न ठाउँमा दुवैतर्फबाट मारिएका थिए ।

आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भयो । तीमध्ये तीन प्रहरीसहित ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । अन्यचाहिँ कसको गोलीबाट मारिएका हुन् भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि लिएको छैन ।

पहिलो दिन अत्याधिक बल प्रयोग गरेका प्रहरी अधिकारीहरूले भोलिपल्ट भने नेपाली सेनाको सहयोगमा ज्यान बचाएका थिए । २४ गते नेपाली सेनाले १९० जनालाई सुरक्षा दिएको दाबी गरेको छ । तीमध्ये प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसहित उनीहरूका परिवारसमेत ६१ जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको थियो ।
१२९ जनालाई गाडीमा ब्यारेक लगेर सुरक्षा दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारबाटै हेलिकप्टरमा उद्धार गरेको सेनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई व्यारेकमा पु¥याएको थियो ।

आयोगले तत्कालीन सरकार प्रमुख ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङको पासपोर्ट रोक्का राख्दै उपत्यका छाड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापालाई पनि यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

अवकाश हुन लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग बयान लिसकेको छ भने अब ओली लेखक, खापुङ, दुवाडी, रिजाल लगायतसँग बयान लिन बाँकी रहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने यो आयोगमा बयान दिन नजाने बताइसकेका छन् । गृहमन्त्री ओम अर्यालले जसरी पनि बयान गराउने भन्दै जेनजीलाई आश्वसन दिइरहेका छन् ।