काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तह निमित्त बिहीन बनाउनेगरी अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबारदेखि आकर्षक कार्यालयमा रजगज गरेका उपसचिवहरुलाई पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो । तर सुशासनको एजेन्डाका साथ जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले अघिल्लो सरकारका पालामा स्थानीय तहमा भएको सरुवा बदर गरेको छ ।
स्थानीय तहमा सरुवा गरेका कर्मचारीहरुलाई जेनजी सरकारले धमाधम संघमै थमौती गरेको हो । गृहमन्त्रालयमा रजगज गरी स्थानी तहमा सरुवा भएका एक दर्जन उपसचिव रमाना नलिंदै गृहमै थमौती भएका छन् ।
सरुवा भएको तीन महिनासम्म रमाना नलिई बसेका उपसचिवहरुलाई ससम्मान सोही स्थानमा थमौती गरिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव पार्वती शर्माले यसअघिकी मन्त्री भगवती न्यौपानेले सरुवा गरेका कर्मचारीको रमाना नदिई बदर गरिनुले उनीहरुकै नियतमाथि पनि शंका गरिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरिएका अधिकांश उपसचिव र शाखा अधिकृतहरुको सरुवा गरिएको छ । कतिपयको सरुवा बदर गर्न लागिएको छ ।
आफ्नै घरपायक गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भएकी उपसचिव रमिला भण्डारी भूमिब्यवस्था, सहकारी मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको सचिवालयमा निजी सचिव बन्न पुगेकी छन् ।
उद्योग मन्त्रालयबाट पालिकामा सरुवा भएकी भण्डारीलाई कानुन मन्त्रीसमेत रहेका सिन्हाले उनीमाथि अन्याय भएको भन्दै आफ्नै सचिवालयमा नियुक्ति दिएर राखेका छन् । भण्डारी उद्योग मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत थिइन् । उनी भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेपछि मालपोत र नापीका सरुवामा सेटिङ मिलाउन थालेको आरोप छ ।
उनलाई यसअघि उद्योग मन्त्रीका निजी सचिव समेत रहेका उपसचिव राजु कुँवरले मन्त्री सिन्हासँग सेटिङ मिलाइदिएर भूमिब्यवस्था मन्त्रालयको सचिवालयमा लगिएको हो । जेनजी सरकारका मन्त्री युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भएका उपसचिव मोहन निरौलालाई आफ्नो निजी सचिव बनाएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट लालीगुरासँग नगरपालिकामा गएको भदौ १२ गते सरुवा भएका निरौलालाई उक्त पालिकामा हाजिर गर्न पठाउनुको साटो उल्टै निजी सचिवका रुपमा राखेका छन् । स्रोतका अनुसार उनलाई निजी सचिव बनाउनका लागि गुप्ता आफैंले मन्त्रालयबाट सामान्यमा पत्राचार गरेका थिए ।
यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाको प्रमुखका रुपमा सरुवाको खेलोफड्कोमा लागेका निरौला अहिले गुप्ताको सचिवालयमा बसेर पनि सरुवाकै चलखेल गरिरहेका छन् । खेलकुदमा बसेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सरुवामा समेत उनले सेटिङ गर्ने गरेको आरोप छ ।
मन्त्री गुप्ताले निरौलालाई सचिवालयमा मात्र सीमित गरेका छैनन्, अरबौंको बजेट भएको महत्वाकांक्षी कैलालीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको कार्यकारी निर्देशकको दोहोरो जिम्मेवारीसमेत दिएका छन् । गुप्ताले सचिवालयमा हुम्लाको एक गाउँपालिकामा सरुवा भएका शाखा अधिकृत त्रिसान श्रेष्ठलाई समेत काजमा राखेका छन् ।
उनलाई पनि गएको भदौ १२ गते नै सामान्य प्रशासनले हुम्लाको स्थानीय तहमा सरुवा गरेको थियो । उनी हाजिर नै हुन नगई मन्त्रीको सचिवालयमा काजमा बसेका छन् ।
सरुवा बदर गरी सिंहदरबारमै राज गर्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतमले उपसचिव यमुना सापकोटा भूसाललाई सचिवालयमा राखेकी छन् । उनको पनि सामान्य प्रशासनले अन्यत्रै सरुवा गरेको थियो । मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै मन्त्री गौतमले उनलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेकी हुन् । उद्योग बिभागबाट धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा सरुवा भएका सोमनाथ गौतम अझै पनि उक्त पालिकामा हाजिर हुन गएका छैनन् ।
भदौ १२ गते सरुवा भएका गौतमले बडो मुस्किलले कात्तिक तेस्रो साता उद्योग बिभागबाट रमाना लिएका थिए । तीन महिनामा रमाना लिएर बिभाग छाडे पनि गौतम सिंहदरबारमा सरुवा बदर गराउन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका देखिन्छन् । बिभागमा हुँदा प्राप्त गरेको सरकारी गाडी हालसम्म पनि उनले दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
सोही गाडीमा उनी सरुवा बदर गराउन दौडधप गरिरहेका छन् । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भएका उपसचिव सोमराज बराल पनि हाजिर हुनगएका छैनन् ।
अघिल्लो सरकारले मधेश प्रदेशका प्रायः सबै पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिएको थियो । तर अधिकांश पालिकामा खटाइएका उपसचिवहरु हाजिर नहुँदा निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । पालिका निमित्त बिहीन बनाउने अभियान नै थालेको अघिल्लो सरकारका निर्णय सुशासनको लागि बनेको दाबी गर्ने जेनजी सरकारले उल्टाएर भ्रष्टाचारलाई झन् बढावा दिएको छ । मधेशका पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै कारण भ्रष्टाचार बढेको तथ्यांकहरुले नै देखाएका छन् ।
