काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स पछिल्लो समय गम्भीर संकटतर्फ धकेलिँदै गएको छ । शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा कम्पनीका अध्यक्ष सुलभ अग्रवालको मनोमानी निर्णय र नियामक निकायको मौनताले स्थिति थप जटिल बन्दै गएको हो ।
कम्पनीभित्र अध्यक्ष अग्रवालको इशारामा निर्णय हुँदै आएको आरोपबीच तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार लाल कर्णले कर्मचारी र अभिकर्ताको चर्को आन्दोलनपछि राजीनामा दिएका थिए । तर, कर्णले राजीनामा दिएपछि पनि विवाद थामिएन, बरु उथलपुथल झनै बढ्यो ।
राजीनामा दिएर बाहिरिएका कर्णलाई कम्पनीले २ करोड २६ लाख रुपैयाँ कम्पेन्सेसन र सवारीसाधन नामसारी गर्ने निर्णयले व्यवस्थापनलाई नै विवादको केन्द्रमा पु¥याएको हो । सञ्चालक समितिमा पर्याप्त सहमति नपाइकन, बहुमतले माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरेको अवस्थामै अध्यक्ष अग्रवालले उक्त निर्णय जबर्जस्ती अघि बढाएको आरोप लागेको छ ।
सञ्चालक समितिका केही सदस्य अनुपस्थित रहे पनि उपस्थितमध्ये केहीले हस्ताक्षर नगरेपछि अध्यक्षको दबाबमा व्यवस्थापनले रकम निकासा तयारी गरेको भन्दै आन्तरिक विवाद चर्किएको स्रोतहरू बताउँछन् ।
सीईओका रूपमा कर्णले कार्यकाल ५७३ दिन बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका थिए । मासिक १२ लाख पारिश्रमिकका आधारमा गणना गरिएको क्षतिपूर्तिले नै कर्णलाई ‘पुरस्कृत’ गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना बढेको छ । यति मात्र होइन, चार वर्षअघि साविक युनियन लाइफ इन्स्योरेन्समा सीईओ हुँदा कर्णलाई उपलब्ध गराइएको सवारीसाधन मर्जरपछि पनि उनले चलाउँदै आएका थिए । सोही गाडी उनीकै नाममा नामसारी गर्न अग्रवालले बोर्डमार्फत निर्णय गराएको उल्लेख माइन्युटमा छ ।
साविक युनियन लाइफ मर्जरपछि बनेको हिमालयन लाइफमा कर्ण र अग्रवालको जोडीले कम्पनी चलाउने निर्णयमूलक भूमिका सम्हाल्दै आएको आरोप त छँदै थियो । तर यस्तो मिलेमतो भने समयसँगै कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा नै नकारात्मक असर पार्ने गरी देखिन थालेको छ ।
नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि उनीहरूलाई सजिलो हुनेगरी नीतिगत सहजिकरण गरेको देखिएको भन्दै आलोचना बढ्दै गइरहेको छ । यसले सार्वजनिक कम्पनी चलाउँदा अपनाउनुपर्ने सूशासनको मानक नै कमजोर बनाइदिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
हिमालयन लाइफले सेयर बजारमा गरेको लगानी अर्को ठूलो विवाद हो । निर्देशिकाले पुँजीको १० प्रतिशत मात्र सेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो । तर कम्पनीले गत असारसम्मै कुल लगानी ७९ अर्बमध्ये ११ अर्ब ४ करोड ३७ लाख सेयरमा लगानी गरिसकेको छ, जुन १३.९६ प्रतिशत हो ।
मासिक १२ लाख पारिश्रमिकका आधारमा गणना गरिएको क्षतिपूर्तिले नै कर्णलाई ‘पुरस्कृत’ गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना बढेको छ । यति मात्र होइन, चार वर्षअघि साविक युनियन लाइफ इन्स्योरेन्समा सीईओ हुँदा कर्णलाई उपलब्ध गराइएको सवारीसाधन मर्जरपछि पनि उनले चलाउँदै आएका थिए । सोही गाडी उनीकै नाममा नामसारी गर्न अग्रवालले बोर्डमार्फत निर्णय गराएको उल्लेख माइन्युटमा छ ।
सीमा नाघिएको थाहा पाएपछि कारबाही गर्नुको साटो बिमा प्राधिकरणले उल्टै निर्देशिका संशोधन गरी सीमा १५ प्रतिशत पु¥याइदिएको छ । यो परिमार्जन हिमालयन लाइफलाई ‘लक्षित गरेर गरिएको जानकार बताउँछन् । अझ अर्को अचम्मको कुरा त कम्पनीको सेयर लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम एउटै कम्पनीमा केन्द्रित छ ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको ३६ लाख ४६ हजार ५६४ कित्ता सेयर हिमालयन लाइफले होल्ड गरेको तथ्यांक सार्वजनिक छ । नियामक निकायले हेर्दाहेर्दै एउटै कम्पनीमा यत्तिको ठूलो जोखिमपूर्ण लगानी हुनु र त्यसमा सुधारको पहल नदेखिनुले सूशासनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सेयर कारोबारमै अध्यक्ष–सीईओको मिलेमतो
हिमालयन लाइफ र दिपक भट्ट समूहले ठूलो परिमाणमा खरिद गरेको नेपाल पुनर्बिमाको सेयर कारोबारमा पनि सीईओ कर्णको भूमिका देखिएको स्रोत बताउँछ । कर्णकी श्रीमती सुधा कर्ण अध्यक्ष रहेको भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत शुलभ अग्रवाल र शाहिल अग्रवालका सेयर कारोबारहरू संचालन हुने गरेको देखिएको छ । एकै ब्रोकरमार्फत परिवारगत, व्यवस्थापनगत र कम्पनीगत सेयर कारोबार हुनु नै कानूनविपरित हो ।
त्यसमाथि, शंकर ग्रुपका शाहिल अग्रवालले हिमालयन लाइफका नाममा रहेका पौने २८ करोड मूल्य बराबरका सेयर भृकुटी स्टकमार्फत बिक्री गरेका विवरणले सीईओ, अध्यक्ष र समूहगत कारोबारबीचको सम्बन्ध झनै प्रष्ट देखाएको छ । यसले उनीहरूले पदीय अधिकार दुरुपयोग गरेर कानून विपरित काम गर्दै मनोमानी बढाउँदै आएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
