काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले सिटिजन्स बैंकको सञ्चालकको निर्वाचन स्थगित भएको छ । बैंकले शुक्रबार आह्वान गरेको १९औँ वार्षिक साधारणसभामा ४ जना सञ्चालक निर्वाचित गर्ने कार्यतालिका रहेकोमा अदालतको आदेशपछि स्थगित भएको हो ।
सञ्चालक समिति निर्वाचन स्थगित भए पनि बैंकले वार्षिक साधारणसभा भने सम्पन्न गरेको छ । बैंकले संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालक निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका थियो ।
साधारणसभा अघि बैंकको साधारण र संस्थापक सेयरधनी समेत रहेका रत्नेश्वरप्रसाद शर्माको उम्मेदवारी निर्वाचन कमिटीले अस्वीकृत गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भएको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नम्बर १.१५ मा संस्थापक समूहका सेयरधनीले अन्य समूहबाट उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्थामा टेकेर शर्माको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । शर्मा बैंकको संस्थापक र साधारण सेयरधनी रहेको र उनले सर्वसाधारणतर्फको सेयरधनीबाट सञ्चालक बन्न उम्मेदवारी दर्ता गरेकोमा निर्वाचन समितिले खारेज गरिदिएको थियो ।
शर्माले साधारण सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालकका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा उनको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृत रवीन्द्र ढुंगानाले मंसिर ८ मा कायम नहुने भन्दै खारेज गरिदिएका थिए । त्यसपछि उक्त निर्णयविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
शर्माले नेपाल राष्ट बैंक, सिटिजन बैंक, सिटिजन्स बैंक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृत, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, शिव शरण केसी, शत्रुधन श्रेष्ठ÷सुमनचन्द्र आचार्यलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
निर्वाचनको उम्मेदवारीमा भएको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबीचको व्याख्यागत अन्तर स्पष्ट नहुँदासम्म चुनावी प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले आन्तरिक आदेश दिँदै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएका थिए । सोही आदेशले शुक्रबारको निर्वाचन स्थगित भएको हो ।
अदालतको आदेशमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन ऐनमा उल्लेख प्रावधान भन्दा फरक व्याख्यामा आधारित हुन सक्ने देखिएकाले अन्तिम आदेश नआएसम्म निर्वाचन अघि नबढाउने उचित ठहरिने उल्लेख छ । यसरी कानुनी व्याख्याको स्पष्टता नआएसम्म निर्वाचन स्थगित गरिएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
