काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पूर्वाग्रह साँधेको छ । बैंक जस्तो संवेदनशील ठाउँमा सिआइबीले एकाएक धरपकड गर्दै पूर्वाग्रह साँधेर शेरचनलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन, व्यवसायीहरू पनि आतंकित भएका छन् । सुशासन कायम गर्ने नाममा बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारले फैलाएको आतंकले सरकारप्रति आम बैंकर र व्यवसायीहरू नकारात्मक बनेका छन् ।
अझ, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आधिकारिक छलफल नै नगरी अदालतको आदेशविपरीत शेरचनलाई पक्राउ गरिएको हो । ठगी, आपराधिक कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ गर्नुअघि राष्ट्र बैंकलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन् ।
सिइओ शेरचन समेतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौँ रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गरेको सिआइबीको आरोप भए पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंक यस घटनामा मौन छ ।
सिइओ शेरचन, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिओ) मणिराम पोखरेल र प्रमुख जोखिम अधिकृत (सिआरओ) रिवास श्रेष्ठलाई सिआइबीले आइतबार पक्राउ गरेको हो । ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।
सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए । सिइओ शेरचनसमेतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौँ रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गरेको सिआइबीको आरोप छ । उक्त कसुरमा संलग्न रहेकोले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट पक्राउ अनुमति लिई आइतबार पक्राउ गरिएको श्रेष्ठले बताए । शेरचनलाई सोमबार अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा पाँच दिन म्याद थप भएको छ ।
यसअघि सिआइबीले ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा प्रभु म्यानेजमेन्टका पूर्वसेयरधनी तथा लेखा शाखामा कार्यरत हेमकुमार महाजुलाई पक्राउ गरेको थियो । बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन पनि यही मामिलामा सुरुमै पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ परेका भट्टचन अहिले अदालतको आदेशअनुसार थुनामुक्त भइसकेका छन् । सिआइबीले पूर्वाग्रह राखेर शेरचनलाई पक्राउ गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा सुशासन कायम राख्दै निर्वाचन गर्ने म्याण्डेट बोकर बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो चर्चाका खातिर मात्रै शेरचनलाई पक्राउ गरेको बुझिएको छ । सरकारले केवल मिडिया खपत गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि बैंकिङ क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा धरपकड गरेको देखिन्छ ।
यसरी धरपकड गर्दा बैंकिङ क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने कुरामा सरकारले ध्यान दिएको छैन । सीआइबीले प्रभु ग्रुपअन्तर्गतको प्रभु म्यानेजमेन्ट फन्डको गैरकानुनी कारोबारबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । ठाकुरप्रसाद मानन्धर लगायतले जाहेरी दिएपछि सिआइबीले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको बताइन्छ ।
सो क्रममा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा रहेको सिटिजन बैंकको खातामा विभिन्न व्यक्तिहरूको नामबाट शंकास्पदरूपमा नौ लाख ९९ हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले पटक–पटक रकम जम्मा गरेको पाइएको सिआइबीको भनाइ छ ।
यस अगाडि प्रभु म्यानेजमेण्टमा भएको भनिएको करिब ९८ करोड रुपियाँको आर्थिक अनियमितता प्रकरणका आधारमा कम्पनीकी अध्यक्ष कुशुम लामाले गरेको उजुरीपछि देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरिएको थियो । अहिले सोही प्रकरणमा संलग्नता नभए पनि विस्तृत छानबिनकै क्रममा शेरचनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
सिआइबीले आइतबार कार्यकक्षबाटै नियन्त्रणमा लिइएका अशोक शेरचनलाई अनावश्यक रुपमा पक्राउ नगर्न गत आइतबार उच्च अदालत पाटनले प्रहरीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलास नम्बर १६ बाट अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाउ आदेश भएको छ । मंसिर ५ गते निषेधाज्ञा माग गर्दै दायर रिटमा इजलासले देवानी प्रकृत्तिको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका तर जिम्मेवार तहमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनुसन्धानकै निम्ति पक्रन नपर्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसको उल्लंघन सिआइबीबाट भएको आरोप बैंकहरूले लगाएका छन् ।
