काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको महशुल उठाउन सरकारलाई मुस्किल परेको छ । उद्योगीहरूले बक्यौता रकम तिर्न अनेक बखेडा निकाल्न थाल्दा असुली हुन नसकेको हो । विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच बक्यौता रकम उठाउनका लागि घम्साघम्सी नै पर्न थालेको देखिन्छ । कहिले विद्युत प्राधिकरण त कहिले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङप्रति उद्योगीहरू रुष्ट बन्दै गएका छन् । यद्यपि, प्राधिकरणले जसरी भएपनि बक्यौता असुली गरेरै छाड्ने सोच बनाएको छ ।
पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको महशुल उठाउनका लागि विद्युत प्राधिकरणको सक्रियता बढेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि महसुल उठाउनका लागि उनले दवाव बढाएका छन् ।
उनले आफूलाई साथ दिँदै आएका कर्मचारी मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका छन् । यससँगै उनले सक्रियतापूर्वक विद्युत महशुल उठाउन ताकेता गर्दै आएका छन् । पहिलो किस्ता हालैमात्र बुझाएका उद्योगीहरूमाथि प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता भुक्तानी गर्न पत्र पठाएको छ ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई साथ दिने भन्दै सिलवालले विद्युत महशुल संकलन गर्ने कामलाई बटमलाइन बनाएका छन् । तर हालैमात्र प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि उद्योगहरूलाई ताकेता गरेसँगै महशुल भुक्तानीमा बखेडा निस्किएको छ । उद्योगीहरू पनि जसरी भएपनि यी किस्ता तिर्नुभन्दा अनेक बखेडा निकाल्ने दाउमा देखिन्छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको बक्यौताको दोस्रो किस्ता तिर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पत्र पठाएको छ । यससँगै विद्युत महशुल भुक्तानीमा फेरि विवाद बल्झिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको सहमतिविपरित दोस्रो किस्ताको भुक्तानीका लागि पत्र पठाएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
पाटन उच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरणले बिजुली काट्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै प्रशासकीय पुनरावलोकन व्युँताउन आदेश दिएको थियो, तर प्राधिकरणले अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेको छ । तर प्राधिकरण नै पुनरावलोकनसहित न्यायिक प्रक्रियामा जाने विषय कार्यान्वयन गर्न तगारो बनिरहेको छ ।
प्राधिकरणले तोकेको २८ वटा किस्तामध्ये पहिलो किस्ता तिरेपछि विद्युत् प्राधिकरण मताहत नै रहने प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा बक्यौता महसुलबारे निर्णय हुने प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । तर प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताका लागि पत्र पठाइसकेको छ । यसले प्राधिकरणले नै यो विषयलाई गिजोल्न थालेको स्पष्ट हुने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
उच्च अदालतले बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र प्रशासकीय पुनरावलोकनको काम अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । तर प्राधिकरणले भने जसरी पनि महसुल असुली गर्ने रणनीति निकाल्न थालेको छ ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा गत असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनकीय पुनरावलोकन खारेज गर्दै कात्तिक २ गतेभित्र बक्यौता तिर्न सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो । तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको दिन बिहानीपखदेखि बिजुली काट्न सुरु गरेको थियो ।
प्राधिकरणले तोकेको २८ वटा किस्तामध्ये पहिलो किस्ता तिरेपछि विद्युत् प्राधिकरण मताहत नै रहने प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा बक्यौता महसुलबारे निर्णय हुने प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । तर प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताका लागि पत्र पठाइसकेको छ । यसले प्राधिकरणले नै यो विषयलाई गिजोल्न थालेको स्पष्ट हुने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री र महासंघबीच भएको सहमतिमा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौतालाई विवादित रकम मानी पहिलो किस्ता तिर्ने र त्यसपछि कानुनी उपचारमा जाने उल्लेख थियो । पहिलो किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटी माथि कानुनी उपचारमा जाँदा उद्योगीले जिते उक्त रकम फिर्ता हुने र प्राधिकरणले जिते त्यसलाई पहिलो किस्ता मानिने मध्यमार्गी सहमति भएको थियो ।
तर प्राधिकरणले उक्त सहमतिको बेवास्ता गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युँताएको छैन भने दोस्रो किस्ता तिर्न पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘पहिलो किस्ता तिर्नु भएकोमा धन्यवाद । दोस्रो किस्ता समयमै तिर्नु होला ।’
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद सुरु भएको झन्डै सात वर्ष बितिसक्दा पनि यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन । विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने राजस्व उद्योगीहरूले तिर्ने सट्टा राजनीतिक पहुँच र ठूला नेताको आडमा ‘सेटल’ गर्न खोज्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको हो । सुरुवातमा सामान्य व्यवसायिक विवादका रूपमा सुरु भएको विषय अहिले राजनीतिक रंग र व्यक्तिगत स्वार्थको खेलमा रूपान्तरण भइसकेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने राजस्व उद्योगीहरूले तिर्नुको सट्टा राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक दबाब र लबिङमार्फत विवादलाई दीर्घकालीन बनाइदिएका छन् । व्यवसायिक विषयलाई राजनीतिकरण गर्दा समस्या समाधान हुनुको साटो उल्टै झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
अहिले उद्योगी र प्राधिकरणबीच समझदारीको वातावरण निर्माण भएको भनिएपनि व्यवसायीहरूले प्राधिकरणलाई घुमाइरहेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले भने सहमति अनुसार न्यायिक सुनुवाइ गर्ने विषय अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणभन्दा बाहिर विद्युत नियमन आयोग र अदालत जान सक्ने बाटो खुला रहेको प्राधिकरणको प्रष्टीकरण छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गत हुने पुनरावलोकनको अध्याय भने सकिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन समितिमा जाने कानुनी बाटो रहेको भए पनि त्यसको लागि म्याद कटेर वर्षौं बितिसकेको प्राधिकरणको तर्क छ ।
यता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँत्याउने बाचा गरेके कारण उद्योगीले बुझाउनुपर्ने बक्यौतालाई २८ किस्ता मानेर पहिलो किस्तालाई धरौटी बापत बुझाएका छन् । तर, अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतको प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युताउन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजक र बाहलवाला दुई सचिवहरु सम्मिलित जाचबुँझ आयोगले डेडिकेटेड लाइनका हकमा २०७२ पुस २९ देखि २०७२ फागुन १० गतेसम्म र ट्रंकलाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि २०७३ कात्तिक २५ सम्म लोडसेडिङका बखत विजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिएर फरक रकम (थप प्रिमियम रकम) असुल उपर गर्नुभनेको छ ।
लामो समयदेखिको यो विवाद सुल्झाउन वर्तमान सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ । उसो त प्रधानमन्त्री कार्की सहित बैठककै सफलता बमोजिम पहिलो किस्ता उद्योगीहरूले तिरेका हुन् । बाँकी महशुल पनि उद्योगीहरूले तिर्ने वातावरण बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवै लाग्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ ।
