जेनजीका नाममा विचौलियाको चलखेल

काठमाडौं । सरकारी नियुक्तिमा विभिन्न विचौलियाहरू हावी भएका छन् । अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी र न्यायलयमा विचौलियाको भूमिकामा रहेका केही व्यक्तिहरूले नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पार्दै विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गराउन सफल भएका छन् । तर, अवकाशप्राप्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जाँदाजाँदै तीन वटा निर्णयलाई रोकिदिएका छन् ।

पहिलो डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई करिब एक अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णयलाई रोकिदिए । त्यसैगरी, लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका इञ्जिनियर दीपक श्रेष्ठको नियुक्ति रोकिदिए । समाज कल्याण परिषद्को सदस्य–सचिवमा नियुक्त भएका मनोज भट्टको नियुक्ति पनि रोकिदिएका छन् । उनी यही मंसिर १० गतेबाट बिदा भए पनि नयाँ मुख्यसचिव सुमन अर्यालले पनि अघिल्लो प्रकृयालाई बढाएका छैनन् । अर्थात, मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई प्रमाणीकरण गरेका छैनन् ।

खानेपानी संस्थानका इञ्जिनियर रहेका श्रेष्ठलाई कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको भएपनि उनी विवादित भएका कारण उनको नियुक्ति रोकिएको छ । समाज कल्याण परिषद्को सदस्य–सचिवमा नियुक्त भएका भट्टको नियुक्ति रोकिनु पनि उनी विवादित भएकै कारणले हो । मंसिर २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई परिषद्को सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि मुख्यसचिव अर्यालले नियुक्ति प्रमाणीकरण नगरेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

श्रेष्ठ तत्कालीन अख्तियारमा निमित्त आयुक्त गणेशराज जोशी हुँदा पुगेका थिए । उनको समयमा अत्यन्त कम मुद्धाहरू दायर भएका थिए । त्यहाँ सडक, शहरी विकास तथा अन्य क्षेत्रका इन्जिनियरहरूको मुद्धामा आफै डिल गर्ने गरेको पत्ता लागेपछि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले तत्कालै हटाएका थिए ।

अर्कोतर्फ परिषदका भट्टविरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता र एनजिओ÷ आइएनजिओ नियमनसम्बन्धी विवाद कायमै रहेको छ । विवादित व्यक्तिलाई संवेदनशील जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन नमिल्ने औचित्य पेश गर्दै तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग परामर्श गरेर नियुक्ति रोकिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रेष्ठलाई कोषको सदस्य सचिवका लागि नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएपछि नियुक्तिबारे सरकारी तहमा लामो छलफल भएको थियो । ल्यारक्याल लामाको समेत सहमतिमा सो नियुक्ति भएको थियो ।

बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको प्रशासनिक कार्यसँगै वर्षौँदेखि निर्माणाधिन लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा गनुपर्ने चुनौती भइरहेको बेला जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।

लुम्बिनीमा भने स्थानीयले सदस्य सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न माग गर्दै आइरहेका बेला उनको नियुक्ति भएपछि सरकारी तहमा मात्र होइन संवैधानिक तहमा समेत उनको विगतबारे छलफल भएको स्रोतको दावी छ । तत्कालिन मूख्यसचिव एक नारायण अर्यालले आफू अवकाशमा जाने बेलासम्म इन्जिनियर श्रेष्ठको नियुक्तिपत्र तयार पारेका थिएनन ।

समाज कल्याण परिषद्का पूर्व पदाधिकारीका रूपमा भट्टमाथि एनजिओ÷आइएनजिओ को मनपरी पार्सन, परियोजना दर्तामा अनियमितता, परामर्श शुल्क तथा दुवै पक्षबाट लाभ लिएको आरोप र कार्यसमितिलाई बाइपास गरेर निर्णय लिएको जस्ता आरोप लगिँदै आएका छन् । भट्टको पुनर्नियुक्तिविरुद्ध ‘भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक समाज’ बाट प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा उजुरी र सिफारिस पुनर्विचार निवेदन पनि परेका थिए ।

सो पत्रमा भट्टको पुनर्नियुक्ति “समाज कल्याण क्षेत्र र एनजिओ÷आइएनजिओ नियमनसम्बन्धी सुधार प्रयासमाथिको प्रहार” भएको उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सर्वत्र आलोचना बढेपछि सरकारले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने रणनीति लिएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मंत्रिपरिषद् कार्यालयले भट्टको विगत, न्यायिक छानबिनका विवरण र विभिन्न उजुरीहरूको पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ ।