काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा अगाडि बढाइने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अघि नै काम सम्पन्न गरी ओभरहेड तार हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । तार भूमिगत गर्ने क्रममा फिल्डमा देखिएका समस्या समाधान र अनुगमनका लागि प्राधिकरणका निर्देशक र महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख जिम्मेवार तोकिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीबाट काम सम्पन्न भए पनि सडक मर्मत नगरेको उजुरी आएपछि मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, आयोजना प्रमुख, महानगर प्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् । मन्त्री घिसिङले बाँकी क्षेत्रको काम तत्काल अगाडि बढाउन र काम सम्पन्न भएको ठाउँमा इन्टरनेट, टेलिफोन, टेलिभिजन सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी ओभरहेड तार हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी मनोज सिलवालका अनुसार सडक विभाग र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । हालसम्म भूमिगत तारबाट विद्युत आपूर्ति सुरु भइसकेको छ र ओभरहेड तार क्रमशः हटाइनेछ ।
पहिलो चरणमा काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम सुरु भएको थियो । दोस्रो चरणमा बाँकी काठमाडौं, तेस्रो चरणमा ललितपुर तथा भक्तपुर, र चौथो चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगरपालिकाको वितरण प्रणाली भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाइने काम अघि बढाइएको छ ।
यसअन्तर्गत ३३र११ हजार भोल्टेज र ४ सय भोल्टेज भूमिगत लाइन निर्माणका साथै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ । यसले विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुजुल्टिएको तार हटाएर सहरको सौन्दर्य थप्नेछ। भूमिगत प्रणाली हालको ओभरहेड प्रणालीभन्दा सुरक्षित हुने र सहरलाई कुरूप बनाउने तारको जालो हट्नेछ ।
काम गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षति पुर्याउने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । सडकमा सवारीसाधन र पैदलयात्रीलाई असर नपर्ने गरी राति काम गर्ने व्यवस्था छ। सडक खन्दा उत्पन्न धूलो न्यूनिकरणका उपाय गरिने र क्षति पुगेको सडकको मर्मत १० दिनभित्र गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
असर नपर्ने गरी राति काम गर्ने व्यवस्था छ। सडक खन्दा उत्पन्न धूलो न्यूनिकरणका उपाय गरिने र क्षति पुगेको सडकको मर्मत १० दिनभित्र गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।











