काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःबहाली गर्न आदेश दिएपछि हितेन्द्र शाक्यले न्यायको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले सरकारको निर्णयबाट आहात भएकामा न्यायालयले राहत दिएको बताए । ‘न्यायलयको निर्णयले राहत महसुस भएको छ,’ उनले भने । उनले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याए ।
कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बनेपछि उनको प्रस्तावमा सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार शाक्यको पक्षमा फैसला गर्दै पुनःबहाली गर्न आदेश दिएको थियो । शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
