काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट वञ्चित नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले उनलाई पदबाट हटाउनु पर्ने भनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उनले पद त्याग नगरेको अनि उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही कानुन अनुकूल रहे/नरहेको भन्नेबारे पछि परीक्षण हुने भन्दै अहिलेलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।
पार्टीको निर्णय विपरीत मधेश प्रदेशमा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै बिच्छालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
मन्त्री पदबाट फिर्ता नभएपछि राप्रपाले बिच्छालाई प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त गर्न २७ कात्तिकमा सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिमको ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि विच्छा पार्टीको नीति विपरीत प्रदेश सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी थिइन् । पद खारेजी विरुद्धको रिटमा मङ्गलवार सर्वोच्चले दिच्छालाई राहत दिएको छ ।
