फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति घोषणा भैसक्दा पनि भदौ २३ गतेको आफ्नो अपराधबाट जोगिन र पुनः सत्तामा फर्किने मनोविज्ञान आम नागरिकमा फैलाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाधिवेशनमा जुटेका मात्र छैनन्, संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई पनि उचालिरहेका छन् ।
अन्य संसदवादी दलहरू निर्वाचनको तयारी जुटिरहँदा एमालेले एक्लै आफ्ना एजेन्डा सेटिङका लागि सर्वोच्चमा संसद् पुनस्र्थापनाको माग लिएर गएको हो । यद्यपि, तीन महिना अघिसम्म सत्ताको रापतापमा रमाइरहेको एमाले सबैतिर सत्ताविहीन अवस्थामा पुगे पनि अहिलेसम्म ह्याङअभोर बाँकी नै रहेको छ ।
कर्णाली, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा बाहेक अन्य स्थानमा सत्ताविहीन अवस्थामा पुगेको छ । आफ्नै गतिविधि र प्रवृत्तिले मधेशमा सत्ताविहीन हुन पुग्यो भने संघीय सरकारबाट जेनजी आन्दोलनपछि बढारिएको छ ।
एमाले यतिबेला सत्ताबाट त विमुख छ नै, राजनीतिक मोर्चाबाट पनि बाहिर छ । वामपन्थी दलहरूले एमालेसँग सहकार्य गर्ने अवस्था छैन । जेनजी आन्दोलनले नेकपा एमालेलाई संघीय सरकारबाट सत्ताच्युत मात्र गरेको छैन, राजनीतिक रूपमा पनि एक्ल्याइदिएको छ ।
हुँदाहुँदै मधेश प्रदेशसभाको ठूलो दल भए पनि प्रदेशका तीनवटै कार्यकारी पद एमालेले गुमायो । संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले सत्ताविमुख भयो भने, संसदीय र राजनीतिक मोर्चाबाट समेत बाहिर आएको छ । राजनीतिक मोर्चामा एक्लो हुने अवस्था देखिएपछि एमाले अध्यक्ष ओली आफैले चुनावको वकालत गर्न थालेका छन् । यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने एमाले संसद् पुनस्र्थापना होइन, अब चुनावको तयारीमा लागेको छ ।
आन्दोलनमा भएको दमनको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दै आएको तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेले आगामी कार्यदिशा स्पष्ट गर्न सकेको छैन । कलिला नानीबाबुहरूलाई गोली हान्ने सरकारको नेतृत्व गरेको आरोप एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि लागिरहेको छ । महाधिवेशनको सम्मुखमा उभिएको एमालेलाई यतिबेला पार्टीभित्र र बाहिरबाट आगामी कार्यदिशा स्पष्ट पार्न तीव्र दबाब भए पनि ओली आफ्नो अडानबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । ओलीकै कारण एमाले पतन हुँदै गएको तथ्यलाई आत्मसात् गरेपनि एमाले कार्यकर्ताहरू बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ओलीको डिजाइनअनुसार उनीहरू आफ्नो करियरलाई दाउमा राखिरहेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनमा भएका घटनाको जिम्मेवारी एमालेको मूल नेतृत्वले लिनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षले मात्र भनेका छैनन्, आफ्नै पार्टीभित्रका कतिपय प्रभावशाली नेताहरूले समेत तोकेरै चार्ज लगाइरहेको अवस्था छ । यति हुँदा पनि एमाले जिम्मेवारी लिन तयार छैन । जेनजी आन्दोलनपछिका दिनहरूमा एमाले सबैभन्दा धेरै प्रश्नको घेरामा उभिएको छ ।
नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा, आन्दोलनमा एमाले नेतृत्वको भूमिका र जिम्मेवारी, त्यसको छानबिनमा गर्नुपर्ने सहयोग साथै, निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा एमालेको भूमिकाका विषयमा एमालेमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेकै छन् ।
यतिमात्र होइन, हालै उसले सुरक्षा दस्ताका रूपमा गठन गरेको भ्रातृ संगठन भोलेन्टियर फोर्सलाई लिएर एमालेको नियतमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ । यसअघि पनि राजनीतिक मुद्दामा एक्लिएको एमाले सत्तामा पुगेपछि अहंकारले ओतप्रोत हुँदा नेतृत्व नै हेलिकोप्टर चढेर सेनाको सुरक्षा घेरामा बस्नु परेको पछिल्लो उदाहरण नेपालको शासन प्रणालीभित्र सायद विरलै हुनेछ ।
यसपछि राजनीतिक संक्रमण बढ्दै गएको र त्यसको निरुपणका लागि वर्तमान सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन सरकार सुरक्षा अंग लागिसकेको अवस्था छ । एमाले पनि निर्वाचनबाट बाहिर बस्न चाहिरहेको छैन । यद्यपि, उसका मुद्दालाई सेफ ल्याण्डिङ गर्ने र ओलीमाथि लागेका आरोपलाई सामान्यीकरण गर्ने दाउमा लागेको छ ।
