काठमाडौं । सरकारले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना जारी गरेपछि लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजना निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आउन थालेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयको ४२ ठेक्का रुग्ण रहेका छन् । विभागले जानकारी दिएको अनुसार तीमध्ये ३७ ठेक्कामा सूचना जारी भइसकेको थियो भने ३६ ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले सम्पर्क गरी काम सुरु गर्ने अवस्था बनेको छ । हालसम्म ३ ठेक्का मात्र तोडिएको छ भने एक ठेक्कामा व्यवसायी सम्पर्कमै आएका छैनन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग अन्तर्गत १६ ठेक्का रुग्ण छन्, जसमध्ये ६ ठेक्कामा सूचना जारी भएको थियो र एउटा मात्र ठेक्का तोडिएको छ ।
बैठकमा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले वर्षौंदेखि रुग्ण बनेका ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘ठेक्का किन नतोड्ने सूचना निकाल्दा व्यवसायी सम्पर्कमा आयो भन्दै बस्ने होइन, कामको सुनिश्चितता खोजौं। वर्षौसम्म काम नगर्ने तर अहिले आएर काम गर्ने कसरी हुन्छरु त्यसैले त्यस्ता ठेक्का तुरुन्त तोडौं ।’
मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले रुग्ण ठेक्काका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएको भए पनि निर्माणस्थलमा काम भएकोरनभएको नियमित अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा शहरी विकास मातहतका २ विभाग र ५ निकायका चालु आवको चार महिनाको बजेट कार्यान्वयन स्थिति र समस्याहरूको समीक्षा गरिएको थियो । बैठकबाट पहिचान गरिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
शहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये २ हजार १४० कार्यक्रमका लागि ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख रोक्का भएको छ। चालु आवको चार महिनामा मन्त्रालयले जम्मा ४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
