काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको तीन महिनापछि बुधबार सरकारले आन्दोलनकारीसँग १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।
सम्झौता हस्ताक्षर समारोह प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको हो।
सम्झौतापत्रअनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण निम्तिएका गैरन्यायिक हत्या र अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपको बिनाभेदभाव छानबिन गरिने सहमति भएको छ।
त्यसैगरी, आन्दोलनका घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ।
यसैगरी, राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्ने विषयमा पनि सम्झौता भएको छ।
सम्झौतापत्रअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गरिनेछ र संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने सहमति पनि भएको छ।
यस्तै, प्रमुख तीन तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने सहमति भएको छ।
इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति, सूचना प्रवाह र संवादमा कुनै किसिमको गैरकानुनी नियम, पूर्वाग्राही सेन्सरसिप वा रोकथाम नहुनुपर्ने कानुनी, भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सम्झौता भएको छ।
सम्झौतामा जेन९जी० परिषद्को गठन गर्ने सहमति पनि समावेश गरिएको छ। १४ पृष्ठ लामो यो सम्झौता करिब तीन महिनासम्मको छलफलपछि तयार भएको हो।
