काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने चक्रीय कोष कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने भएको छ ।
अध्ययन र स्रोत व्यवस्थापनको निष्कर्षपछि कार्यविधि यसै साता सहकारी मन्त्रालयमा फिर्ता हुने तयारीमा छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोषमा सरकारले दिने २ अर्ब र सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट आउने रकम राखेर पीडितलाई १ लाखसम्मको बचत फिर्ता दिने व्यवस्था तय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएर कार्यान्वयन हुने योजना छ ।
पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आन्दोलन गर्दा सरकारले सहकारी ठगलाई कारबाही र बचत फिर्ता दिने ६ बुँदे सहमति पनि गरेको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि ५ लाखसम्मको रकम कोषबाट भुक्तानी गर्ने सिफारिस गरेको छ ।
