काठमाडौं । भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरुसँग अवैध रूपमा असुलीधन्दा चलाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव तिर्थराज भट्टराई सहित ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एवं सहसचिव भट्टराई सहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।अख्तियारले ७ चैत, २०८१ मा सहसचिव भट्टराईलाई पक्राउ गरेपछि भिजिट भिसा प्रकरण बाहिरिएको थियो । अख्तियारले गरिरहेको नियमित निगरानीपछि भट्टराई पक्राउ परेका थिए ।
यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम पनि मुछिएको थियो । उनकै योजना र सेटिङमा सहसचिव भट्टराईलाई एयरपोर्ट पठाइएको र त्यहाँबाट असुलीधन्दा चलेको आरोप लागेको थियो ।
यो घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसँगै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख छवि रिजाल लगायतका कर्मचारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो ।
नेपाली नागरिकहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा विभिन्न मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बैङ्कमा पर्याप्त खातादेखि गन्तव्य मुलुकहरुको होटल बुकिङ लगायतका कागजात पेश गर्नेहरूलाई मात्रै अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले गन्तव्यमा जाने अनुमति दिन्थे ।
तर अध्यागमनका कर्मचारीले विभिन्न म्यानपावर र मानव तस्करी गर्ने एजेन्सीहरुसँग मिलेर असुली गर्ने र सेटिङबाट आएकाहरुलाई मात्रै विदेश पठाउने धन्दा चलाएका थिए । त्यही सिलसिलामा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिसकेका र विवादास्पद पृष्ठभूमिका तिर्थराज भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय पठाएको थियो ।
अध्यागमनका कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा रकम संकलन गर्ने संयन्त्र नै खडा गरेर मिलेमतोमा पठाएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरी रकम असुली गरिरहेको सूचना अख्तियारसम्म पुगेको थियो ।
रमेश लेखक गृहमन्त्री भइसकेपछि त्यो धन्दामा झनै संरक्षण भएको सूचनापछि अख्तियारले अध्यागमन कार्यालयमा निगरानी थालेको थियो । त्यसक्रममा घुस बाँडफाँट गर्ने समिति र रकम हिसाबकिताब राख्ने सफ्टवेयर नै बनाएको फेला परेको थियो ।
त्यतिबेला भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान चल्दाचल्दै पनि अध्यागमनबाट सेटिङमा युवाहरू विदेश पठाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिसाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि हालसम्म त्यो सार्वजनिक भएको छैन ।
