काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा सरकारसँग छलफल गरेको छ ।
मङ्गलवार आयोगले काठमाडौंमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलसँग जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।
छलफलका क्रममा कानूनमन्त्री सिन्हाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रीत रहेको बताए । उनले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि तत्काल संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । परिष्कृत र संविधानलाई मान्ने, बुझ्ने जमातलाई निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा पठाएर संविधान संशोधनको बहस र छलफल हुने उनले बताए । उनले जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाका लागि कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै सञ्चारमन्त्री खरेलले अहिले चुनाव गराउने र गर्नेहरू निष्पक्ष रहेकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाए भ्रष्टाचार बढ्ने खतरा हुने भएकाले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले आयोगले उठाएका विषयलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा संवादका लागि समिति गठन गरेको जानकारी दिए ।
छलफलमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरिएको बताए । उनले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गए उम्मेदवारी खारेजका साथै अन्य कारबाही समेत हुने स्पष्ट पारे ।
भण्डारीले भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा निर्धारण हुने जानकारी दिए । उनले निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू भन्दै यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जिकिर गरे । निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुनका बारेमा निरन्तर सरकारसँग छलफल गर्ने उनले बताए ।
