काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा डन भन्ने शब्दले चक्रेमिलन, राजु गोर्खाली, दीपक मनाङ्गे, पर्शुराम बस्नेतलाई मात्र जनाउँथ्यो । उनीहरुको काम बेरोजगार युवाहरुलाई बटुलेर हप्ता असुलीदेखि ठेक्कापट्टा कब्जा गर्ने रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालले मुद्दा चलाएन भन्ने गुनासो गर्दा यिनै गुण्डाहरुबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी देखाउने गरेका थिए । अहिले प्रायः सबै गुण्डा नेता भएकाले गुण्डागर्दी पेशा बन्द भई युद्ध सरदारको युग सुरु भएको छ ।

भारतीय नागरिक बाबुनन चौधरी कलवार नेपालमा खाली सिसी पुराना कागज जस्तै कवाडी बटुली आफ्नो जीवन धान्न आएका थिए । बिहार, सितामढी जिल्लाका उनका घरमा २ छोरामध्ये रोशन चौधरीले कवाडी काममा नक्कली भ्याट बिल बनाएर अरबौं रुपैयाँ करछली गरेका थिए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिलमा २५ करोड रुपैयाँ जरिवाना लगाउनेगरी मुद्दा दर्ता गरेपछि रोशनले पेशा परिवर्तन गरे । र, उनले एक सय ५० मोटरसाइकल चलाउने ३ सय भन्दा युवाको एक गिरोह खडा गरे । काठमाडौं उपत्यकाभित्र हुने जुनसुकै कवाडीको ठेक्का हुन नदिने र आफूले सस्तो दररेटमा कहिले चन्द्रागिरी नगरपालिका त कहिले धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाको ठेक्का लिने गर्दैआएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट बाटो हुँदै जाने जुनसुकै नगरपालिकाका कवाडी बोकेको गाडी, राँगाको हाड–सिङ बोकेको गाडीबाट जबर्जस्ती निकासी कर लिने गर्न थाले । तर एउटा नगरपालिकाबाट उत्पादन भएको जुनसुकै सामानको कर अर्को स्थानीय तहले लिन नपाउने र त्यस्तो कर असुली गर्न रोक्न गृहमन्त्रालयले २०८१ कात्तिक १२ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यो निर्देशनबिपरीत रोशन चौधरीको आर एण्ड आर भालचन्द्र ट्रेड कन्सर्नले राजमार्गमा निकासी कर गैरकानुनी रुपमा असुलिरहेको छ । प्रहरीलाई सेटिङ गरी जबर्जस्ती निकासी कर असुली गर्ने छुट भालचन्द्रले पाएको छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल नेतृत्वको इजलासले कवाडी कर अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने, एउटा नगरपालिकाले कर लिइसकेपछि अर्को पालिकाले लिन नपाउने फैसला २०८१ भदौमा गर्यो । त्यसपछि रोशन चौधरीले धुनिबेसी नगरपालिकाको ठेक्का बार्षिक ३ करोड रुपैयाँ दिनेगरी लिए । र, काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै पनि नगरपालिकामा ठेक्का लगाउन दिएनन् ।
नगरपालिकाले कवाडीको ठेक्का लगाउन खोज्दा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर सबै स्थानीय निकायलाई कर उठाउनबाट रोक लगाएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा, शंकरापुरी, बुढानीलकन्ठ नगरपालिकाले कवाडीको ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । जसका कारण रोशन चौधरीले धुनिबेसीमा बसेर काठमाडौैंका यी पालिकाबाट कवाडी संकलन गरी गएका गाडीबाट दैनिक ३० लाख रुपैयाँका दरले उठाउने गरेका छन् । रोशन चौधरीले अर्थात् बार्षिक करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ राजमार्गमा जबर्जस्ती असुली गरिरहेका छन् । रोशन ग्याङले काठमाडौं, ललितपुरका धर्मकाँटा छेउमा बसी धुनिबेसीको रसिदमा गैरकानुनी रुपमा कर उठाउने गरेका छन् । प्रहरी प्रशासन सबै रोशनको सेटिङमा मौन रहँदैआएका छन् ।
रोशन अहिले एउटा ‘युद्ध सरदार’को रुपमा काम गरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा आगो लगाउनेमा अधिकांश रोशनको ग्याङका मानिसहरु रहेको प्रहरीले एकीन गरेको छ । तर, प्रहरीमा सेटिङ मिलाउने काम नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक दीपक थापाले गरेकाले काठमाडौं, ललितपुरदेखि धादिङको प्रहरीले गैरकानुनी कर असुली हुँदा पनि मौन रहँदैआएका छन् । भारतमै अपहेलित बिहारका चौधरीलाई नेपालका अदालतले गैरकानुनी असुली गर्न बाटो खुलाई युद्ध सरदार जन्माउने कार्यमा टेवा पुर्याएको आरोप छ ।
नेपालमा सबै निकायमा सेटिङ गरी दैनिक ३० लाख गैरकानुनी निकासी कर रोशन चौधरीका बाबु बाबुनन चौधरीको भारतीय नागरिकतासमेत दृष्टिलाई प्राप्त भएको छ । भारतीय नागरिक बाबुननले रौतहटको साविक धर्मपुर गाविस–१ बाट ३२३०८७–१४ नम्बरको नागरिकता लिएको पाइएको छ । जबकि बाबुनन चौधरीको नाममा बिहार सरकारको राजस्व एवं भूमिसुधार विभागबाट जम्मवन्दी पंजी प्रतिले उनी भारतीय नागरिक हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
तसर्थ, बाबुनन चौधरी र उनका छोराहरुमाथि नक्कली नागरिकता लिएकोमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा नेपालका अदालतदेखि प्रहरीले उनीहरुलाई दैनिक गैरकानुनीरुपमा ३० लाख निकासी कर असुल्न छुट दिएको छ ।












